शनिबार, अशोज २२, २०७९
  • होमपेज
  • निर्वाचन मिति तोक्न ढिला नगरे सरकार – सुन्दर सेनि
शिक्षा

निर्वाचन मिति तोक्न ढिला नगरे सरकार – सुन्दर सेनि

सुन्दर सेनी, काठमाडौं

शासनको विभिन्न तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउने प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अत्यन्तै महत्तव हुन्छ । यस ब्यवस्थामा बाट नयाँ नेतृत्वको विकास गर्ने साथै सत्ताको बैधानिकिकरण र हस्तान्तरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरु निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ र भइ रहेको पनि छ साथै विश्वभरि नै निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग पनि बिभिन्न तरिका बाट भएको पाइन्छ ।

सबै नागरिक देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सम्भव हँुदैन । आफ्नो गोप्य मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि मार्फत उनीहरू शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन्छन् । जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने विधि एवं प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । निर्वाचन विधि र प्रक्रिया सदैव स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनु अनिवार्य हुन्छ साथै संवैधानी र कानूनी व्यवस्थाको अनुसार नै हुनुपर्ने विश्वास र अभ्यास छ ।

कानूनी व्यवस्था
संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सभा, संघीय संसद तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि विभिन्न निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले बालिग मताधिकारको सर्वोच्चता र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सविधानको धारा २२५को व्यवस्था गाउँ सभा र नगर सभाको कायकार्ल गाउँ सभा र नगर सभाको कायकाल निर्वाचन भएको भएको पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना भित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ निर्वाचन कार्याक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा ऐनको दफा (३)मा व्यवस्था अनुसार सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कायर्काल समाप्त हनु भुन्दा दईु महिना अगाडि हनुेछ । जसमा सदस्य भन्नाले यसै ऐनको दफा २ को (न) “सदस्य” भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सदस्य तथा गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु , उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष लाई समेत बुझीन्छ भनि परिभाषीत गरेको पाइन्छ ।

त्यसै गरि ऐनको दफा (४) निवाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ जसमा
(१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निविचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नभुन्दा अघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपनेछ ।
(२) तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पन्न भएमा तोकिएको मितिबाट निवार्चन शुरु हुने गरी दुई वा दईु भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अलग अलग मिति समेत तोक्न सहकनेछ ।
(३ं) निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नुपनेछ ।
(४ं) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोहकएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (१) र २) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकेको सूचना नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गर्नु पनेछ ।

नेपालको संघिय शासन प्रणलीको पहिलो निर्वाचन र स्थानिय सरकारको निर्वाचन मिति २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरि तीन चरणमा ७५३ स्थानिय तहका निर्वाचन भएको थियो । यसरी फरक मितिमा सम्पन्न भएको स्थानिय निर्वाचनको कुन मितिमा कार्यकाल सकिन्छ भन्दा स्थानिय निर्वाचन ऐन अनुसार जनप्रतिनिधि विहिनताको अबस्था नहोस भनि जेष्ठ ५ गते २०७९ सालमा भित्रमा निर्वाचन सकेर नँया तेतृत्वलाइ स्थानिय सरकारको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने कानुनी पाटो छ भने संविधान अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना जसमा जेष्ठ ५ गते २०७९ स्थानिय जनप्रतिनिधि कार्यकालको सिमा मानेमा पनि मंसिर ५ भित्र स्थानिय निर्वाचन गर्ने दुई फरक अबस्था लाइ परिकल्पना गरेको पाइन्छ । अब निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूण तयारी र यसको प्राविधिक कार्य सविधानको धारा २४६, राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार पर्दछ जसमा निर्वाचन आयोग लाइ तयारीको लागि मिति घोषण भएको दिन देखि सम्पन्न गर्ने १२० दिन आवश्यक लाग्छ जुन आयोगको पटक पटक सरकार स) अनुरोध गदै आएको छ ।

वर्तमान नेपाल सरकारको प्रमुख काम विश्वभरि फैलिएको कोरोनाको रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य तथा देशको आर्थिक व्यवापार लाइ पुरानो लयमा ल्याउन विभिन्न परियोजना सहित पाँचवाट फरक वैचारिक पाटिको समिकरण गठबन्धन सरकारलाइ आग्रामी निर्वाचन सम्मको कसरि संगै हुने भनि हरेक दिन बजारमा सरकारका विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पोणी र छलफल भइ रहेको पाइन्छ । यसले सरकारले समास्या लाइ मुख्य विषय बनाएको छ त्यसका समाधानको चर्चा कम भएको नागरिक तथा संवैधानिका विज्ञहरुको महसुश गरेको विभिन्न समाचारहरुको बाट थाहा पाउन्न सकिन्छ ।

यसमा स्थानिय निर्वाचन ऐनको व्यवस्था तथा संवैधानिक व्यवस्थाको बाझिएकोले स्थानिय सरकारको निर्वाचन अनुसार जार्दा संवैधानिक प्रश्न उठछ र जुन स्वभाविक पनि छ । अबमा स्थानिय निर्वाचन ऐन लाइ संवैधानिक मर्म अनुसार संशोधन गर्ने आवश्यक छ जसमा स्थानिय सरकारका पदाधिकारी विहिन नहुने अबस्था लाइ समेत ध्यान दिनुपर्ने छ ।

निर्वाचन भनेको राज्य संचालनको नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभइ यसले लोकतन्त्रमा कानूनी राज्यको बाटो बाट नागरिकले आफ्नो मत दिन सकेकि सकेन पनि हेरिन्छ ।

वर्तमान नेपाल सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले रहेकोले त्यसको पहिलो दायित्व भनेकने नै पहिला सरकारमा हुर्दा जसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कानूनी र नैतिक जिम्मेवारी भएकोले यसलाइ सहि बाटो समाधान गर्ने पर्दछ ।

सविधानको धारा (१)मा व्यवस्थालाइ यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधान संग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने जुन व्यवस्था छ बाट नै निर्वाचन सम्बन्धि ऐनको प्राबधानलाई पहिला ऐन कानुन बनाउदा ध्यान नदिएको अब यसलाइ सच्याएर अघि बढ्नु नै बर्तमानको बुद्दिमानी र संवैधानिक संकट लाइ समेत सम्बोधन गनुपर्ने हुन्छ ।

संघियतामा यो दौश्रो निर्वाचन भएकोले यसमा राजनितिक सस्कार लाइ समेत संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले आगामी आउने पूस्तालाइ नजिर बनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समयमा निर्वाचन गरी युवा अबस्थामा रहेको नेपालको संघिय लोकतन्त्रको अभ्यसमा नै असल सरकारको विशेषतामा र कानूनी राज्यमा निर्वाचनको विकल्प नभएको र संविधानीकवाद लाइ विश्व सामु देखाउन समय भएकोले अर्थपूण भूमिका रुपमा निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला नगरे सरकार ।

लेखक सुन्दर सेनी अधिवब्क्ता, तथा मानव अधिकारर्कमी र स्थानिय सरकारका क्षमता विकासमा विज्ञको रुपमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति हुन ।



 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु