२४ माघ,

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न नयाँ सेवाका लागि नयाँ कम्पनीमार्फत अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ । कम्पनीको सेवालाई सस्तो, प्रभावकारी, छरितो बनाउँदै वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न र समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग बढाउन भन्दै टेलिकमले आफू मातहत नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

टेलिकमले गत वर्ष नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर ‘डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड ‘ खोलिसकेको छ । पेमेन्ट्स कम्पनीले मोबाइल वित्तीय सेवा दिने गरी पूर्वाधार प्राविधिक तयार गरिरहेका बेला टेलिकमले हालै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायक कम्पनी गठन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पूर्वाधारको सह-प्रयोग मार्फत लागत कम गराएर सेवालाई सस्तो बनाउन यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताउँछन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीमा कम्पनी उदाशीन भएकाले सेवा प्रभावकारी बन्न्न नसकेको प्राधिकरणको ठहर छ ।

यस्ता विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल टेलिकमले अब पूर्वाधारको सह-प्रयोगका लागि कम्पनी नै बनाउने निर्णय लिएको हो । नियमावली अनुसार दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल यस्ता पूर्वाधार कम्पनीले थप पूर्वाधार तयार गर्ने अधिकार दिने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् ।

‘टेलिकमले पूर्वाधार कम्पनी खोल्यो र व्यवसायिक ढंगले काम गर्‍यो भने उसैलाई लाभ हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’अहिले हामी कतिवटा सम्म यस्ता पूर्वाधार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्छ भनेर छलफलमा छौं ।’

हालको नियमावली अनुसार पहिलो पटकका लागि ५ वर्षसम्म प्राधिकरणले २ वटासम्म मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनसक्छ ।

साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा खुलेको डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडले डिजिटल पेमेन्ट्स अर्थात मोबाइल मनीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए ।