बुधबार, अशोज १९, २०७९
  • होमपेज
  • कानुनी राज्यमा कानुनको शासन
जुनेली बिशेष

कानुनी राज्यमा कानुनको शासन

लेख

संसारका हरेक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न परिवर्तन जस्तै कानुनका क्षेत्रमा पनि बेलाबखत नवीनतम सिद्धान्त र मान्यताहरु विकसित हुँदै आएका छन् । कानुनी राज्य आधुनिक समाजको महत्वपूर्ण विषय र जनता केन्द्रित विचारधारा हो । कानुनी राज्यमा कानुनलाई सर्वोपरि ठानिन्छ र कानुनी घेराभित्र रहेर शासन सञ्चालन हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अमूल्य निधिका रुपमा रहेको संविधानवादको एउटा तत्व कानुनी शासन हो । कानुनका अगाडि समानता, प्रतिनिधिमूलक शासन पद्धति, जनअधिकारको सुरक्षा, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिजस्ता मूलभूत विषयहरु कानुनी शासनका विशेषताका रुपमा रहन्छन् । कानुनी शासनका सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरुका आ आफ्ना धारणाहरु छन् ।

कानुनका अगाडि समानता, प्रतिनिधिमूलक शासन पद्धति, जनअधिकारको सुरक्षा, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिजस्ता मूलभूत विषयहरु कानुनी शासनका विशेषताका रुपमा रहन्छन् ।

प्राचीन समयमा ग्रिसेली दार्शनिक एरिस्टोटलले शासन व्यक्तिको होइन कानुनबमोजिम हुनु पर्छ भनेका छन् । प्लेटोले राज्य र यसका निकायमा कानुन हुनु पर्ने कुरा गरेका छन् । शासकहरु कानुन अन्तर्गत रहनु पर्ने कुरा मध्य युगमा गरिएको छ । नागरिक राजाबाट होइन कानुनबाट शासित हुनु पर्ने कुरा सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टामा पनि उल्लेख छ । आधुनिक युगमा बेलायती प्राध्यापक ब्।ख्।म्ष्भअथ ले कानुनी राज्यको अवधारणालाई अघि सारेको मानिन्छ ।

उनका अनुसार कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको परिणाम गरी कानुनी शासनका तीन सिद्धान्त अघि सारिएका छन् ।
समग्रमा भन्नु पर्दा लोकतन्त्रको प्रतिबिम्बका रुपमा विधिको शासन या कानुनी राज्य रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको व्यावहारिक प्रयोग तथा यसको शैलीको आधार स्तम्भ कानुनी राज्य हो । जनप्रतिनिधिद्वारा नीर्मित कानुनद्वारा चल्ने राज्य कानुनी राज्य हो ।

मर्यादा विपरित रहेर असीमित अधिकार प्रयोग गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य हुन थालेमा त्यसले विधिको शासन धराशायी बन्दै जान्छ ।

धम्की, दबाब, प्रलोभन, सम्बन्ध, निकटता आदिजस्ता कुराहरुले प्रभाव पार्न थालेमा त्यो कानुनी राज्य रहन सक्दैन । व्यक्तिको दबदबा र उसको बर्चस्व कायम रहने गरी निर्णय हुन थाल्यो भने त्यो स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थामा परिणत हुन जान्छ । मर्यादा विपरित रहेर असीमित अधिकार प्रयोग गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य हुन थालेमा त्यसले विधिको शासन धराशायी बन्दै जान्छ । न्यायपालिकाजस्तो राज्यको संवेदनशील क्षेत्रमा हुने अराजकताले कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक हुन दिँदैन । स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निष्पक्षताजस्ता कुराहरु न्यायपालिकामा हुनु पर्दछ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कानुनी राज्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विभिन्न वंश परम्परा, राणा, राजा हुँदै जनतामा आइपुगेको राज्य व्यवस्थामा २०७२ को संविधानले पूर्णतः कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने भनेको छ ।

उसो त २०४७ को संविधानले पनि नागरिकको समानता, स्तन्त्रता जस्ता विषयहरुमा तमाम हक अधिकारका कुराहरु बोकेको थियो । प्रजातन्त्र स्थापना पूर्वको अवस्था भने कानुनी राज्यको विषयबाट पर नै थियो । राजनीतिक हिसाबले निकै ठूलो परिवर्तनका साथ जनताको सर्वोच्चता कायम हुँदै जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित ऐतिहासिक दस्ताबेजका रुपमा रहेको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थामा कानुनको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मूल उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । तर राजनीतिक स्थिति, अवस्था र शासन शैली हेर्दा विधिको शासन धराशायी बन्दै जाने देखिन्छ । कानुनप्रतिको सम्मान बिर्सेर र आफ्नो मर्यादाको सीमा नाघिरहेकाहरु विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै ध्वंसात्मक गतिविधि अपनाउन थालेको देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थिति, अवस्था र शासन शैली हेर्दा विधिको शासन धराशायी बन्दै जाने देखिन्छ । कानुनप्रतिको सम्मान बिर्सेर र आफ्नो मर्यादाको सीमा नाघिरहेकाहरु विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै ध्वंसात्मक गतिविधि अपनाउन थालेको देखिन्छ ।

केहि समयअघिदेखि चर्चाको रुपमा रहेको रन्जन कोइराला काण्डले न्यायपालिकामाथि प्रश्न सिर्जना गरेको छ । उसो त निर्मला हत्या काण्ड, सुन प्रकरण, वाइडबडी, ललिता निवास आदि घटनाहरुप्रतिको मौनताले दण्डहीनतालाई प्रश्रय नै दिएको देखिन्छ । जसका कारण अपराध र आपराधिक मानसिकताले राज्य अपराधको जालोमा बेसरी जेलिएको देखिन्छ । अझ दुखद स्थिति त न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिबाट नै न्यायको मान मर्दन हुने गरी उठाइएको कदमले सिंगो न्यायपालिका दण्डहीनताको मार्गमा रहेको आभाष भएको छ ।

२०६८ को घटनामा पत्नी हत्याका अभियुक्त रन्जन कोइरालाको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतल र पुनरावेदन अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएका थिए । तिनै कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आवेश प्रेरित हत्याको सन्दर्भ जोडेर बालबच्चाको संरक्षणार्थ रिहाइ गरिएको भन्दै उन्मुक्ति प्रदान गरेको छ ।

घटनाको प्रकृति, स्थिति र अवस्था अध्ययन गर्दा उक्त अवस्था देखिँदैन । यद्यपि उक्त फैसला पुनरावलोकनको बाटोमा छ ।

बीस वर्ष जेल सजाय सुनाइएका कोइराला साढे आठ वर्ष पछि मुक्त भएका छन् । यसमा सर्वोच्चको न्यायिक निर्णय होइन विवेकको दुरुपयोग गरी गरेको फैसला हो भन्दै सर्वत्र विरोध देखिन्छ । न्यायिक निर्णयमा कतिप अवस्थामा न्यायकर्ताको विवेक र चित्तको प्रयोगलाई स्वीकार गर्न सकिने प्रावधान रहेको भए पनि यो घटनाको प्रकृति, स्थिति र अवस्था अध्ययन गर्दा उक्त अवस्था देखिँदैन । यद्यपि उक्त फैसला पुनरावलोकनको बाटोमा छ । प्रधान न्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर जवरासहितको इजलासबाट रिहाइ भएका कोइरालाको उन्मुक्ति केवल एउटा व्यक्तिको छुटकारासँग जोडिएको भन्दा पनि यसले नेपालको न्याय प्रणाली र शासन व्यवस्था माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।

कुनै पनि देशको न्यायपालिका जब राजनीतिको चपेटामा परेर शासकहरुको इसारामा चल्न थाल्छ या व्यक्तिवादले जेलिन्छ र कृपानीतिमा चल्न थाल्दछ तब त्यो देशको दुर्भाग्य बन्न जान्छ । न्यायाधिस शासक होइन न त कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता या कसैको कृपापात्र । निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा लाग्नु पर्ने मान्छे नातावाद, कृपावाद, प्रलोभन, आवेग र उत्तेजनाको भुँवरीमा पर्न थाल्यो भने न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र निष्ठामाथि तमाम प्रश्न उब्जिन्छन् । जुन अहिले देखिएको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

हाम्रो कानुनी राज्य यही हो ? जहाँ अपराधले प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ, जहाँ कानुनको मजाक उडाइन्छ अनि मनपरी तवरले निर्णय गरिन्छन् त्यसैलाई हो हामीले विधिको शासन भन्ने ? राजनीतिका हिसाबले न्यायपालिका सरकारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो भने राज्यका नागरिकको लागि कानुनी मार्गमा आश्था स्थल र भरोसाको केन्द्र हो ।

जनताको हक अधिकारको संरक्षक अंग नै अपराध र अपराधीको पक्षमा लचक बन्दै जाने हो भने राज्य कहाँ पुग्ला , यो सोचनीय र मननीय विषय हो । न्यायिक क्षेत्रका यी र यस प्रकारका लाजमर्दा र घृणित खेलले कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक हुन दिँदैनन् ।

यसका लेखक अधिवक्ता तीर्थराज जोशी हुन् ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु