मङ्लबार, अशोज १८, २०७९
  • होमपेज
  • डा.राम मैनालीको शैक्षिक सुधारका लागि सरल सुत्रहरु
जुनेली बिशेष

डा.राम मैनालीको शैक्षिक सुधारका लागि सरल सुत्रहरु

शैक्षिक सुधारका सरल सुत्र
मानवीय पूँजी लगानीलाई विकासको पूर्वशर्तका रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई प्रविधिको विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धि दुवैको स्रोतको रूपमा समेत हेरिन्छ । आर्थिक विकासको एक आधारभूत तत्व मात्रहैन सामाजिक न्यायकायम गर्ने दृष्टिकोणबाट पनि मानव संशाधनको विकासलाई महत्व दिइन्छ । त्यसैले होला मानवीय पूँजीको अभिन्नतत्वको रूपमा रहेको ‘शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारलाई विश्वका सबै मुलुकमा विकासको एउटा कार्यसुचीको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्र्रममार्फत शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
संसद्बाट भर्खरै पारित आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६५ मा ‘विश्वविद्यालयहरुका अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने र अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सन्यन्त्रको विकास गरिने भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै प्रकारका योजना घोषणा गरिएको थियो ।बुँदा नं ९८ देखि १०० सम्म शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषय उल्लेख गरिएका थिए । जसमाशैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर राष्ट्रघोषणा गरिने र शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालको स्थापना गरिने जस्ता विषय समावेश गरिएको थियो ।
दुवै आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनजोड दिएका छन् । यस्तै प्रतिबद्धता यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि व्यक्त गरिएका पाइन्छ । यद्यपि निरन्तरका प्रतिवद्धता बमोजिमका उपलब्धी भने अझ अनुभूत गर्न सकिएको छैन । स्रोत सीमितताका कारण नीति तथा कार्यक्रमलाईपूर्ण रूपमा बजेटमा प्रतिबिम्बित गराउन नसक्दा वा नीतिशिल्पी (पोलिसी आर्किटेक्ट) हरुमा सुधारका कार्यक्रम पहिचान गर्नेक्षमताको कमीका कारण यस्तो भएको हुनुपर्छ ।
यस परिपेक्षमा धेरै स्रोतको आवश्यकता नपर्ने तर नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमा लामो फड्को मार्न सक्ने नीति तथा सुझाव यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ । न्यून लागतमा सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने तर गुणस्तरमा भने उल्लेखनीय रूपमाफड्को मार्न सघाउ पुग्ने भएकोले यसलाई सुधारका सरल सुत्र भनिएको हो । खासगरी नेपाल सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिएकाले यहाँ प्रस्तुत सुझावहरु पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित छन् ।
पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन
हाम्रो उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छैन । पाठ्यक्रममा धेरै विषयवस्तु समावेश गरिदिने चलन देखिन्छ । जसले गर्दा निर्धारित समय भित्र अध्यापन गराउननै असम्भव हुन्छ । यो वास्तवमा अन्य देशका पाठ्यक्रमलाई हुबहु नक्कल गर्न खोज्दाको परिणाम हो । ती देशका पूरा पाठ्यक्रमलाई विश्वविद्यालयका प्राथमिकता र विद्यार्थीको मागको आधारमा छनौट गरेर अध्यापन गराउने अन्तरवस्तु नबुझेकै कारण यस्तो भएको हुनपर्छ । उदाहरणका लागि युरोपमा अर्थशास्त्रको स्नातक तहमा पढाइने समिष्टिगत अर्थशास्त्र(म्याक्रो इकोनोमिक्स) को पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । यसमा समिष्टिगत अर्थशास्त्रको सामान्य परिचय देखि लिएर अन्तराष्ट्रिय व्यापार, मुद्रा बजार, वृद्धिको सिद्धान्त (ग्रोथ थ्योरी) लगायतका सम्पूर्ण विषय समावेश हुन्छन् तर विश्विद्यायलयले अध्यापन गराउँदा उल्लेखित विषयमध्ये कुनक्षेत्रमा विशिष्टता प्रदान गर्ने हो त्यसतर्फ मात्र केन्द्रित हुन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा कुनै पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सामाग्री समेटिएका छैनन् भने केहीमा सबैलाई समेट्ने तर केमा विशिष्टिकृत गर्नका लागि कसरी अध्यापन गराउने भन्नेमा विषयमा अलमल परेको देखिन्छ । सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु रहने गरी पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति बनाएर समितिकै सिफारिसका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । उक्त समितिमा सोही विषयमा विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेकाकाको उल्लेखनीय सहभागिता गराउन उपयुक्त हुन्छ ।
थेसिस (शोधपत्र) अनिवार्य
स्नातक तहमा मामिला अध्ययन, निबन्ध लेखन र छोटा तथा लामा प्रश्नोत्तरको आधारमा विद्यार्थीको स्तर परीक्षण गर्ने र स्नातकोत्तर तहमा उल्लेखित कार्यबाहेक अतिरिक्त शोधकार्यलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर धेरै माथि भएका देशहरुमा समेत यसलाई अनिवार्य नबनाइएको उदाहरण पनि पाइन्छ । त्यसैले यो विधि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन अनिवार्य नहुने भन्ने तर्क पनि नगरिएला भन्न सकिन्न तर हामीले आफ्नो सन्दर्भलाई बढि ध्यान दिन आवश्यक छ । विकसित देशका विद्यार्थीमा ज्ञान हासिल गर्ने वा सिक्नुपर्ने संस्कृति तुलनात्मक रूपमा हाम्रो भन्दा बढि देखिन्छ । त्यहाँकोश्रम बजारले पनि ज्ञानबिनाको प्रमाणपत्रलाई स्वीकार्दैन । यी दुवै पक्षमा कमजोर नेपाललाई मजवुत बनाउन निश्चित अवधिको लागि भएपनि शोधकार्य (थेसिस) अनिवार्य गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
विद्यावारिधि र प्रकाशन
विद्यावारिधि (पीएचडी) भनेको आफ्नो विषयमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने उपाधि हो । यस्तो उपाधि पाउनेले स्वतन्त्र रूपमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बौद्धिक अभ्यासहरुमा पहँुच नपाएका र नियमित रूपमा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानमा अद्यावधिक हुन नसकेका प्राध्यापकहरुले सुपरिवेक्षण गरेका विद्यार्थीहरुबाट यी दुवै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिने नेपालको अहिलेको अभ्यासले निश्चित विषय साहित्यमा अमुक विद्यार्थीले गरेको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप परीक्षण गर्न सकेको पाइँदैन । स्वतन्त्र रूपमा वैज्ञानिक

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु