जुनेली न्युज, रामेछाप। रामेछापमा अबाेध, १२ बर्षिया नाबालिका माेही माग्न जाँदा दहि चाेरेकाे भन्दै १७ घण्टा सम्म खम्बामा बाधेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको केस विरुद्ध नेेेश्नल दलित लयर्स फोरमले प्रेस विज्ञप्ती  जारी गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्ती
विगत २ बर्ष देखी कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड—१९) फैलिरहेको विषम परिस्थितीमा मानविय अस्तित्व संरक्षणको लागि अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा पहल प्रयास भै रहेको बिषम परिस्थितीमा समेत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा दलित समुदायहरुलाई जातका कारणबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य ब्यबहार गरी अमानविय क्रुर यातना प्रदान गरी गर्ने अपराधिक कार्यले निरन्तरता प्राप्त गरेको छ । यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र नियोजन गर्न सरोकारवाला निकायको ततपरता हुनुपर्नेमा यस्ता घटनालाई लुकाउने, अपराधिलाई उन्मुक्ती दिलाउन मिलापत्र गराउने जस्ता काम कारवाही प्रति नेशनल दलित लयर्स फोरमको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

हालै मात्र २०७८ साल फागुन ३० गते रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं.६ भलुवाजोरमा पहिलो रजस्वलाको पिडा खेपिरहेकी कक्षा ४ मा अध्ययनरत १३ बर्षिय दलित समुदायको किशोरी सरीता नेपालीले छिमेकी शेर बहादुर श्रेष्ठको घरमा मोही माग्न जाँदा छिमेकी शेर बहादुर श्रेष्ठको दम्पत्तिले नावालिका सरिता नेपाली दलित भएको कारण निजको घर अछुत बनाईएको भनि नाम्लोले बाँधेर ४ घण्टा सम्म दलिनमा झुन्डाई १७ घटा सम्म घरको थाममा बाँधी लौरोले हानी सिस्नो पानि लगाई कुटपिट समेत गरी २१ घण्टा सम्म चरम यातना प्रदान गरिएको र सो घटनाका बारेमा जानकारी प्राप्त गरी दलित किशोरीको शिक्षक प्रल्हाद सुवेदीले डोरी फुकाउन खोज्दा समेत छिमेकी शेर बहादुर श्रेष्ठले अवरोध गरी स्थानिय जनप्रतिनिधीको सहयोगमा दलित किशोरीको उद्दार भएको र निज दलित किशोरीको उद्धार भै सके पश्चात समेत पिडक शेर बहादुर श्रेष्ठले घर अछुत भएको भनि रुद्री लगाईदिनुपर्ने शर्त समेत राखेको घटना प्रति यो संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षन भएको छ ।

उल्लेखित घटना विशुद्ध जातीय भेदभाव र छुवाछुतको जरियाबाट सिर्जना भै नाबालिग दलित किशोरीलाई अमानविय यातना दिई कुटपिट समेत भएको छ । यसबाट दलित समुदायको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जातीय विभेद विरुद्धको अधिकार, समानताको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार र सम्मान पूर्वक बॉच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । यस्ता गम्भिर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले सामान्य रुपमा लिई भावनात्मक रुप दिई मिलापत्र पत्र गर्ने, पिडित परिवारलाई डर धाक देखाई जाहेरी दर्खास्त नलिने जस्ता काम कारवाही संविधान तथा कानूनको सरासर उल्लघंन हो भन्ने यस संस्थाको ठहर रहेको छ । यो घटनाको बारेमा ततकाल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानून बमोजिम ततकाल अनुसन्धान गरी यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न शेर बहादुर श्रेष्ठ तथा निजको श्रीमतीलाई कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न, पिडित परिवारलाई क्षतिपूर्ती प्रदान गर्न तथा आगामि दिनमा यस्तो घटना देशको कुनै पनि स्थानमा दोहरिन नदिनका लागि ततकाल आवश्यक कदम चाल्न सरोकारवाला निकायहरु प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

अधिवक्ता भोजमान लाम्गादे
सचिव