लेखक: सुन्दर बहादुर सेनी
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक सफलता स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। नागरिकले राज्यलाई सबैभन्दा नजिकबाट अनुभव गर्ने ठाउँ स्थानीय तह हो। जन्मदर्तादेखि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र न्यायसम्मका विषयमा स्थानीय सरकारको निर्णयले नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि छान्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन; यो आफ्नो समुदायको भविष्य, विकासको दिशा र लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

अब प्रश्न उठ्छ—हामीले कस्ता प्रतिनिधि छान्ने? लोकप्रियता, राजनीतिक पहुँच र आश्वासनका आधारमा कि क्षमता, इमानदारी, दूरदृष्टि र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा? आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता र राजनीतिक दल दुवैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने मूल प्रश्न यही हो।

स्थानीय सरकार बलियो हुन नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ

नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अधिकार, जिम्मेवारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्। तर कानुनमा अधिकार हुनु र ती अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु फरक कुरा हुन्।

स्थानीय सरकारको सफलता बजेटको आकार, सडकको लम्बाइ वा भवनको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। नागरिकले सहज सेवा पाए कि पाएनन्, विकासका अवसर न्यायोचित रूपमा वितरण भए कि भएनन्, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग भयो कि भएन र जनताका समस्या समाधान भए कि भएनन् भन्ने कुराले वास्तविक सफलता मापन गर्छ।

यसका लागि जनप्रतिनिधिमा कानुनी ज्ञान, निर्णय क्षमता, व्यवस्थापकीय सीप, समन्वय गर्ने दक्षता र सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। अधिकार प्रयोग गर्न नजान्ने नेतृत्वले अवसर गुमाउन सक्छ; जिम्मेवारी नबुझ्ने नेतृत्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

त्यसैले अबको स्थानीय नेतृत्व छनोटमा व्यक्तिको राजनीतिक लोकप्रियतासँगै काम गर्ने क्षमता र परिणाम दिन सक्ने योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

निर्वाचनले प्रतिनिधि छान्छ, सिकाइले सक्षम बनाउँछ

सन् २०१९ नोभेम्बरदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमेनको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित Comprehensive Capacity Development Support to Elected Women Representatives and Promoting Gender Responsive and Inclusive Sub-national Governments in Nepal’s Sudurpaschim Province परियोजनामा क्षमता विकास विज्ञका रूपमा काम गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ।

करिब १८ महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग संवाद, तालिम सहजीकरण र अनुभव आदानप्रदान गर्ने क्रममा स्थानीय शासनका विभिन्न पक्षलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो।

त्यस क्रममा धेरै जनप्रतिनिधिमा समुदायप्रतिको गहिरो लगाव, स्थानीय समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति र नेतृत्व गर्ने क्षमता देखिए पनि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक ज्ञानको अभावले जिम्मेवारी निर्वाहमा कठिनाइ भइरहेको अनुभव गरेँ।

वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख र उपप्रमुखका अधिकार तथा जिम्मेवारी फरक हुन्छन्। न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र, योजना छनोट, बजेट विनियोजन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आफ्नै कानुनी प्रक्रिया छन्। यी विषयको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा जनप्रतिनिधि स्वयं अन्योलमा पर्न सक्छन् र त्यसको असर नागरिकको सेवामा समेत पर्न सक्छ।

यस अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गरेको छ—निर्वाचन जित्नु नेतृत्वको सुरुवात हो, सक्षम नेतृत्व बन्नु निरन्तर सिकाइ र जिम्मेवारीको परिणाम हो।

त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालको सुरुवातमा मात्र होइन, जिम्मेवारीअनुसार निरन्तर तालिम, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले व्यक्तिको क्षमता मात्र होइन, स्थानीय सरकारको संस्थागत दक्षता पनि बढाउँछ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निर्णय गर्ने शक्तिमा बदलौँ

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सबै नागरिकको आवाज राज्यका निर्णयमा समेटिनु हो। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व यसै कारण महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि आधार तयार गरेको छ। तर प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु मात्र पर्याप्त छैन। उनीहरूले नीति निर्माणमा भाग लिन, बजेट तथा योजना प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका आवश्यकता निर्णय प्रक्रियामा समेट्न सक्नुपर्छ।

विशेषगरी महिला, दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिले सामाजिक विभेद, अवसरको असमानता र संस्थागत अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पदमा उपस्थिति हुनु र निर्णय गर्न सक्ने वास्तविक शक्ति प्राप्त गर्नुबीचको अन्तर हटाउनु आवश्यक छ।

यसका लागि आवश्यक सूचना, कानुनी ज्ञान, प्राविधिक सहयोग र समान सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका बादी समुदायलगायतका समुदायका नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

समावेशी नेतृत्वको अर्थ प्रतिनिधित्वको संख्या बढाउनु मात्र होइन; आवाज नसुनिएका समुदायको आवाज निर्णयमा पुर्‍याउनु र विकासका अवसरमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो।

युवा नेतृत्व चाहिन्छ, तर क्षमतासहित

नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता र युवा नेतृत्वको आवश्यकताबारे बहस तीव्र हुँदै गएको छ। युवाले प्रविधिको प्रयोग, नवीन सोच, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवामा सुधारका नयाँ सम्भावना ल्याउन सक्छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले युवालाई उम्मेदवार बनाउने मात्र होइन, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अवसर दिनुपर्छ।

तर युवा हुनु मात्र सक्षम नेतृत्वको प्रमाण होइन। त्यसैगरी उमेर बढी हुनु असक्षमताको संकेत पनि होइन। नेतृत्वको मूल्याङ्कन उमेरका आधारमा होइन, क्षमता, इमानदारी, दृष्टिकोण र जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा हुनुपर्छ।

युवाको नवीन सोच र अनुभवी व्यक्तिको ज्ञानबीच सहकार्य स्थापित गर्न सके स्थानीय शासन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ। विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका युवालाई नेतृत्वमा आउन सहज वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

अबको आवश्यकता केवल युवा अनुहार होइन, नयाँ सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण, काम गर्ने क्षमता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भएको नेतृत्व हो।

अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने पाँच आधार

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र मतदाताले उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्दा निम्न पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पहिलो, कानुनी ज्ञान र सिक्ने तत्परता। संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र आफ्नो अधिकारक्षेत्रबारे बुझ्ने तथा कानुनअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध प्रतिनिधि आवश्यक छन्।

दोस्रो, स्थानीय समस्या र आवश्यकताको बुझाइ। आफ्नो क्षेत्रको भूगोल, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, रोजगारीका सम्भावना र विकासका चुनौती बुझेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।

तेस्रो, इमानदारी र पारदर्शिता। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, निष्पक्ष निर्णय, आर्थिक पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता सुशासनका आधार हुन्।

चौथो, समावेशी दृष्टिकोण र सामाजिक न्याय। महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता नीति, योजना र बजेटमा समेट्न सक्ने प्रतिनिधि आवश्यक छन्।

पाँचौँ, कार्यान्वयन र समन्वय क्षमता। योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, कर्मचारी तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने र नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

यी मापदण्ड कुनै निश्चित शैक्षिक उपाधि वा सामाजिक पृष्ठभूमिसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। औपचारिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण भए पनि असल नेतृत्वको एकमात्र आधार होइन। इमानदारी, सामाजिक अनुभव, सिक्ने इच्छाशक्ति र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

विकासको केन्द्रमा जनता र न्याय हुनुपर्छ

स्थानीय विकासलाई सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, कृषि, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र मानवअधिकार पनि विकासका अभिन्न पक्ष हुन्।

योजना निर्माण गर्दा समुदायका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ। कुन योजनाबाट कसलाई लाभ पुग्छ? पछाडि परेका समुदायसम्म सेवा पुगेको छ कि छैन? सार्वजनिक बजेटले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ? यी प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र योजना र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

यसका लागि समुदायसँग नियमित छलफल, आवश्यक तथ्याङ्कको संकलन, पारदर्शी प्राथमिकता निर्धारण र कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। विकासको लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित नभई सबै नागरिकसम्म न्यायोचित रूपमा पुग्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने संस्था हो। त्यसैले विकासको मापन खर्च भएको बजेटबाट मात्र होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको लाभ र जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दल र मतदाता दुवै जिम्मेवार बनौँ

सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको मात्र होइन। राजनीतिक दल, मतदाता, नागरिक समाज र स्थानीय संस्थाहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा गुटगत सम्बन्ध, व्यक्तिगत प्रभाव र चुनाव जित्ने सम्भावनालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। उम्मेदवारको विगतको कार्यसम्पादन, सार्वजनिक आचरण, स्थानीय समस्याबारेको बुझाइ, इमानदारी र नेतृत्व क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, सम्भावित उम्मेदवारलाई स्थानीय शासन, कानुन, बजेट व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र सुशासनसम्बन्धी पूर्वतयारी तथा अभिमुखीकरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले निर्वाचित भएपछि जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज बनाउँछ।

मतदाताले पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध, क्षणिक लोकप्रियता वा भावनात्मक प्रभावमा मात्र निर्णय गर्नु हुँदैन। उम्मेदवारले विगतमा के काम गरे, भविष्यका लागि कस्तो योजना प्रस्तुत गरे र आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधार के छ भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ।

लोकतन्त्र मतदानको दिनमा मात्र सीमित हुँदैन। निर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नियमित प्रगति विवरण र नागरिक संवादमार्फत जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाइराख्नुपर्छ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग प्रश्न गर्न पाउनु र प्रतिनिधिले जनतासामु आफ्नो कामको जवाफ दिनु स्वस्थ लोकतन्त्रका आधार हुन्।

निष्कर्ष: अबको प्राथमिकता परिणाममुखी नेतृत्व

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा संलग्न हुँदा प्राप्त अनुभवले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता प्रतिनिधित्वको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। ज्ञान, सीप, आत्मविश्वास, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता र संस्थागत सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नयाँ प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी स्थानीय शासनलाई सक्षम, पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ, युवालाई वास्तविक अवसर दिनुपर्छ र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ।

मतदाताले पनि उम्मेदवारको लोकप्रियताभन्दा उसको इमानदारी, क्षमता, दृष्टिकोण र काम गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार बुझ्ने, जिम्मेवारी पूरा गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रको सफलता कति जना निर्वाचित भए भन्ने तथ्याङ्कमा मात्र होइन, उनीहरूले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने परिणाममा निर्भर हुन्छ।

अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो लक्ष्य प्रतिनिधि छान्नु मात्र होइन, सक्षम, युवामैत्री, समावेशी र जवाफदेही नेतृत्व निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।

किनकि सक्षम नेतृत्वले मात्र अधिकारलाई सेवामा, बजेटलाई विकासमा र लोकतन्त्रलाई नागरिकको वास्तविक अनुभूतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।