जुनेली न्युज, काठमाडौँ |

राष्ट्रिय दलित कानुन ब्यबसायी फोरमले शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेको छ | रुपा सुनारलाइ न्याय दिनु पर्ने बेला विपरित नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्रि स्वयं महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारमा पुगी निजकै सरकारी सुविधाको झण्डावाल गाडीमा राखी अभियुक्तलाई छुटाई लग्नुले न्याय, कानून, कानूनको शासन र संविधानको धज्जी उडाएको भन्दै २०७८ जेठ १३ गते प्रेस बिज्ञप्ति जारि गरेको छ |

प्रेस विज्ञप्ति

संचारकर्मी तथा पत्रकार रुपा सुनारलाई मुलुकको राजधानी काठमाडौं, बबरमहलमा डेरा कोठा खोज्ने क्रममा घरधनी सरस्वती प्रधानबाट भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाको जाहेरी दर्ता भई प्रहरीद्वारा अनुसन्धान भएको, सोही क्रममा अभियुक्त सरस्वती प्रधान पक्राउ परेकोमा पक्राउ परेको ३ दिनपछि नै अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी अदालत समक्ष अभियोगपत्र दायर गर्नुअघि नै अभियुक्तलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको सहमतीमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारबाट मिति २०७८।०३।१० मा हाजिरी जमानीमा छोड्ने कार्यले यो संस्थाको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंबाट अभियुक्तलाई हाजिरी जमानीमा छोड्ने कार्य त्रुटीपूर्ण रहेको यस संस्थाको ठहर छ ।

मानवीय संवेदनाको कोणबाट जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो अति गंभीर र संवेदनशील सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकार आफैंले चासो राखी अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडित पक्षलाई न्याय परेको अनुभूति दिलाउन भरमग्दूर प्रयत्न गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित नेपाल सरकारको बहालवाला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ स्वयं महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारमा पुगी निजकै सरकारी सुविधाको झण्डावाल गाडीमा राखी अभियुक्तलाई छुटाई लग्नुले न्याय, कानून, कानूनको शासन र संविधानको धज्जी उडाएको छ । यसले जातीय विभेद र छुवाछूतको मुद्दामा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्री स्वयंले आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग गरी मुद्दाको अनुसन्धान फितलो बनाउन मतियारको भुमिका निर्वाह गरेको, मन्त्रीको यस्तो कार्यले संप्रदायिक सदभाव विथोलिएको छ । यसरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारकै एक जिम्मेवार बहालवाला मन्त्रीको उक्त कार्य जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ विपरित भएकोले निज मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई तुरुन्त मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी सोही ऐन अन्तर्गत आवश्यक कारवाही तथा सजाय गर्नको लागि यो संस्था सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसंग जोडदार माग गर्दछ ।

प्रस्तुत मुद्दालाई जोडेर सामाजिक संजाल र संचार माध्यमबाट पिडित रुपा सुनार र समग्र दलित समुदायलाई अपमान गर्ने जो कोहीले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ विपरितको काम कारवाही गरेको हुँदा उक्त काम कारवाही तत्काल रोक्न र सम्बन्धित ब्यक्तिको पहिचान गरी कानून बमोजिम निजहरुलाई कारवाही तथा सजाय गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । साथै पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न कुनै पनि दवाब, प्रभावबाट मुक्त भै प्रस्तुत मुद्दाको चुस्त दुरुस्त अनुसन्धान गरी अदालत समक्ष अभियोग पत्र दर्ता गर्न र उक्त घटनाका पीडितको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न पनि सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ । आगामी दिनमा यस प्रकारको जातीय भेदभाव र छुवाछूत घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रहरीमा छुट्टै सेल गठन गरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन, कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन र वर्तमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छ ।

अधिबक्ता भोजमान लाम्गादे (सचिव)