मंसिर १४,

रामेछाप । रामेछाप जिल्लाका दलित अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले विश्वकर्मा जाती भित्र पर्ने सेन्चुरीकी दलित किशोरीलाई दलित प्रमाण पत्र नदिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आइतबार जिल्लाका दलित हक अघिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घटना प्रती आपत्ति जनाएका हुन् ।

केही दिन अघि रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं ९ पुरानागाउँकी मीन कुमारी सेन्चुरीलाई वडाले दलित सिफारीस गरी पठाए पनि प्रशासनले सेन्चुरी थर दलित जातीमा नपर्ने भन्दै प्रमाणीत गर्न मानेको थिएन सोही विषयमा विभिन्न संचार माध्यममा समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण भएका थिए । ती समाचार प्रती आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै ४ बुँदे मागसमते गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् पीडितको

जिल्लाको राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल जिल्ला कार्यसमिति, रामेछाप, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमिति, रामेछाप, नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमिति, रामेछाप, परियार एकता समाज, रामेछाप र समता मञ्च नेपाल, रामेछापले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सेन्चुरीलाई दलित प्रमाणित पत्र नदिनुको कारण के ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापले लिखित जवाफ दिनु पर्ने, प्रहरी कर्मचारीको दरखास्त फारम भर्न दलित प्रमाणित प्रमाण पत्र नपाएकी मीनकुमारी सेन्चुरीको जागिरको जिम्मा, उत्पन्न मानसिक तनाव र चौतर्फी असरको जिम्मा रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले लिनु पर्ने, गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत वर्खिलाप गर्दै दलित महिलालाई दलित जाति प्रमाणित नगर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मासहितलाई स्पस्टिकरण माग गरी गृह मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारको सह–सचिव जस्तो गरिमामय सार्वजनिक पदधारण गरी दलित समुदायले पाउने सुविधामा विभेद गर्ने प्रशासनलाई जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार ५० प्रतिशत थप कानुनी कारबाही गर्न जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्ने माग गरेको जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

• सम्बन्धित समाचार-दलित जनप्रतिनिधिकै परिवारलाई दलित प्रमाणित गर्न रामेछाप प्रशासनको अटेरी : सिफरिस पत्र लिन मन्त्रालयको स्वकृती ल्याउ आदेश (भिडियोसहित)

प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्