असोज २९

काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आज बिहिबार बिहान शपथ लिने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा मन्त्री पदका लागि सिफारिस भएका नवनियुक्त तीन मन्त्रीले आज शीतल निवासमा शपथ लिने तय भएको हो ।

नयाँ मन्त्रिपरिषदमा अर्थ मन्त्रालयमा विष्णुप्रसाद पौडेल,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन् । रक्षा मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले राखेका छन् ।

यस्तै सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्वत गुरुङलाई दिएर पार्वत गुरुङले सम्हाल्दै आएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिएको छ । सहरी विकासमा भने कृष्णगाेपाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार नयाँ मन्त्रिहरुको नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी थिइन् । नयाँ जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीहरुलाई आज बिहान साढे ११ बजे शप खुवाउने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपति छ ।

यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असन्तुष्ट भएका छन्।  ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यसमा अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि छ’, स्रोतले भन्यो, ‘दाहाल पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अपवादबाहेक सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रुपमा निर्णय लिनुभयो।’

मंगलबार भएको १२ औं पुनर्गठनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्याल, खानेपानी मन्त्री बीना मगर र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाहेक सबै मन्त्री पुरुष छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ८.३३ प्रतिशत छ । जबकी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पुरुष भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ ।

संविधानको मर्म भने पुरुष र महिलाको अनुपात समान हुनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’

त्यस्तै, धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद् ‘समावेशी सिद्धान्त बमोजिम’ गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मौजुदा मन्त्रिपरिषद् यो सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ ।