असोज ५,
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्र्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।  रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सङ्घीय संसद्को त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु नागरिकको अभिमतको गम्भीर अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, रिट निवेदनमा गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लङ्घन हुने भन्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानअनुसार गौतमलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नमिल्ने बताए ।