जुनेली न्युज, काठमाडौँ |

“विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक- २०८०” अन्तर्गत निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको भन्दै एन. साब्सन गोकर्णेश्वर नगरपालिका, प्याब्सन, हिसान तथा नेशनल प्याब्सनद्वारा ध्यानाकर्षण सहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारि गरेका छन् |

आज गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रका निजि बिधालय संचालकहरुको उपस्थितिमा काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ का संसाद माननीय सन्तोष चालिसे र गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर दिपक कुमार रिसाललाई पत्र बुझाएका हुन् |

संसाद चालिसे ध्यानकर्षण पत्र उपर सकारात्मक रहेको सरकारले कुनै अध्ययन नगरी बिधयक ल्याउन लागेको कुरा राम्रो हैन भनेका छन् भने मेयर रिसालले निजि लगानीमा जोडेको अचल सम्पति गुठीको नाममा सरकारलाई सोझै सुम्पिनु सकारात्मक कदम नभएको बताएका छन् |

ध्यानाकर्षण पत्र भित्र लेखिएको कुरा जस्ताको तेस्तै  

विषय : ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा हामीलाई प्राप्त नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव श्री रामकृष्ण सुबेदीद्वारा हस्ताक्षरित, विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक- २०८०” सरोकारवालाका सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी तयार गरिएको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको हामीले महसूस गरेका छौं । हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था विद्यमान छ ।

प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तह सम्मका निजी लगानीका विद्यालयको छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेदकारी हुनुका साथै अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा यथास्थितिमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन, असंभव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने निश्चितप्राय छ ।

अतः उक्त विधेयक संसद्मा पेस हुन अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाहेक हामीसँग अन्य कुनै पनि विकल्प नरहने व्यहोराका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै ठोस निकास प्राप्त नभएको खण्डमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्ना माग पुरा नभएसम्मका लागि देशैभरीका कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरी निर्देशन दिए पश्चात यस पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरू केन्द्रको निर्देशन प्राप्त हुनसाथ बन्द हुने विषय ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं । हामीले बाध्यतावश गरेको यो निर्णयलाई यस पालिकाले सहजरूपमा बुझी आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौ |

मोहन अधिकारी

अध्यक्ष, एन. साब्सन गोकर्णेश्वर नगरपालिका

दुर्गानाथ सिवाकोटी 

अध्यक्ष, प्याप्सन गोकर्णेश्वर नगरपालिका

प्याब्सन, हिसान तथा नेशनल प्याब्सनद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

मिति : २०८०/०४/२३

नेपालको शिक्षा बिकासमा ४ दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले थुप्रै आरोह अवरोह व्यहोरिसकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भए पश्चात २०३६ साल पछि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात तत्कालिन राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुनेक्रम निरन्तर रह्यो । विद्यालय मात्र नभई सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्र, उधोग, कलकारखाना, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत थुप्रै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य प्रगति भयो । तर राज्यले विकास क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न झन्झटिलो र अव्यवहारिक कानुन निर्माण तर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण, तिब्र विकास तर्फ जानु पर्नेमा निजी क्षेत्र क्रमश अन्योल र अस्थिर बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्थाको सृजना व्यहोर्नु पर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन । २०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई कम्पनी/गुठी / सहकारी मध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्यायो । सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा रूपान्तरित भई शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा झण्डै ५ खर्ब लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रले करीव ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको छ । झण्डै ३० लाख विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रले राजस्व मार्फत राज्यलाई ठूलो योगदान गरिरहेको छ । तर शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” हाल मन्त्री परिषदद्धारा पारित भएको छ । यो पारित भएको विधेयक औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भैसकेको छैन् तर समाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त विधेयक मध्ये तत्कालिन शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षर भएको विधेयक प्रति हामी सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएकाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।

समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य छ र चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो । तर हामी सरोकारवालाहरूले वर्षौदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा एकपटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेस गर्नु अत्यन्तै दुःखद विषय हो । मन्त्री परिषद्बाट पास भएको प्रस्तावित विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सो विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चाल भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट पार्ने उदेश्यबाट अभिप्रेरित भएको हाम्रो ठहर छ । सरकारले लिने अव्यवहारिक नीतिनियमका कारण एकातर्फ देशभित्र उच्च तथा प्राविधिक शिक्षालयहरू ध्वस्त भएका छन् भने लाखौँ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने क्रम जारी छ भने अर्कोतर्फ विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीका विद्यालयले पुऱ्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेमा विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरू पनि विदेशिन थप बल पुग्ने निश्चित छ । सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी सोचका कारण मुलुकको विद्यालय शिक्षामा पर्ने दुरगामी असरप्रति जिम्मेवार भई सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरि अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

सरोकारवाला पक्षको अनुभव र भावनालाई समावेश गरी कानून निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो जिम्मेवारी विर्सिएर एकलौटि रुपमा मस्यौदा निर्माण गर्नु तथा सोको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरि नगराई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएको हाम्रो ठहर छ । शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण सम्बर्द्धनको सुनिश्चित्ता हुने लिखित प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभएमा देशैभरी सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारी साधन सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न हामी बाध्य हुने समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले लिनुपर्ने विषय पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।

(पाण्डव हमाल)

अध्यक्ष, नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति

(रमेश सिलवाल)

अध्यक्ष, हिसान केन्द्रीय कार्यसमिति

( डीके ढुंगाना )

अध्यक्ष,प्याप्सन केन्द्रीय कार्यासमित