जुनेली न्यूज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस क्रियाशील विवादमै अल्झिएको छ । छानविनका लागि छुट्टै समिति बनाएर काम गर्दा पनि १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको विवाद अझै टुंगिएको छैन । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा–४, सर्लाही–२, बारा र पर्साको क्रियाशील सदस्यताको विवाद के हो ? किन छानविन समितिले टुंगो लगाउन सकेन त ?

रसुवा

रसुवामा नयाँ र पुरानो गरी ३२०० क्रियाशील सदस्य पुगेका छन् । यसमा समायोजनबाट १२०० थपिएका छन् । त्यही थपिएको १२०० क्रियाशीलमा विवाद छ । कांग्रेसले बनाएको मापदण्डअनुसार विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक बाहेक अन्य दलबाट आएकाहरुको हकमा वडाबाटै सिफारिस हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर रसुवामा नयाँ शक्तिबाट ठूलो संख्यामा वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यताको सूची सिधै जिल्ला सभापतिले इन्ट्री गरेका छन् । ‘वडाबाट सिफारिस नगरी जिल्ला सभापतिले सिधै समायोजनबाट आएकाको क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए,’ छानविन समिति सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘प्रक्रिया नै नमिलेकाले हामीले शीर्ष नेताहरुलाई नै विवाद मिलाउन सिफारिस गरेका हौं ।’

सिन्धुपाल्चोक

सिन्धुपाल्चोकमा समायोजनको विवाद बढी पेचिलो छ । दुई  निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्लामा राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरुका लागि १३ सय क्रियाशील सदस्यता फारम उपलब्ध गराइएको थियो । तर केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत र जिल्ला सभापति विकास लामाले आफू निकट कार्यकर्तालाई क्रियाशील वितरण गरेको भन्दै राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरुले उजुरी दिए ।

छानविनका क्रममा दुबैले आफ्नो क्षेत्रमा अर्कोलाई निषेध गर्ने मनसायका साथ क्रियाशील बाँडेको पाइएको छ । ‘उहाँहरुबीच क्षेत्र नै भागण्डा गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको पाइयो

सर्लाही-२

यहाँको क्रियाशील विवाद पनि समायोजनसँग जोडिएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता जंगीलाल यादव प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । उनलाई कांग्रेस सभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समयोजन समितिले ५०० क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो । कांग्रेस प्रवेश गरेको भन्दै व्यक्ति पिच्छे ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको भन्दै पूर्वजिल्ला सभापति लक्ष्मण रायसहितका नेताहरु पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्नामा छन् । रायले भने,‘समायोजनका नाममा तीन हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता प्रक्रिया विपरीत बाँड्ने काम भएको छ ।’

धनुषा-४

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव र पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवको क्षेत्र हो धनुषा क्षेत्र नं. ४ । यहाँ १३ औं महाधिवेशनकै  क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ, नयाँ र समायोजनबाट आएका क्रियाशीलको विवाद थपिएपछि छानविन समितिले सहमति जुटाउन सकेन । क्रियाशील विवादलाई लिएर चन्द्रमोहन पार्टी कार्यालय सानेपामा एक साता आमरण अनसनमा बसेका थिए । माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनले बिहीबार आमरण अनसन तोडेका छन् । तर विवाद मिलेको छैन ।

क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्न कांग्रेसले रमेश लेखकको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो, जसले १५२ निर्वाचन क्षेत्रको विवाद सुल्झाएको छ भने १३ क्षेत्रको विवाद पहिचान गरेको छ । तर निर्णय गर्ने जिम्मा नेतृतवलाई दिएको छ ।

बारा र सप्तरी

क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले बारा र सप्तरीको क्रियाशील सदस्यताको फाइल नै खोलेन । ढिलो गरी सदस्यता इन्ट्री भएको भन्दै समितिले दुई जिल्लाबारे आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी पदाधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ । चार/चार वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका दुबै जिल्लामा पार्टीको संगठन समायोजनमै विवाद देखिएको छ । छानविन समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘वडा तहमै दुई वटा कमिटी पाइयो । निर्वाचन समितिले आधिकारिता नदिएको वडा कमिटीले क्रियाशील वितरण गरेको पाइयो ।’

बाराका पूर्वसांसद रामअयोध्या यादवसहित नेता कार्यकर्ता तीन सातादेखि पार्टी कार्यालय सानेपाको मूलढोकामा धर्नामा छन् । पूर्वसांसद यादवले भने, ‘वडा सभापतिको हस्ताक्षरबिना नै ४०० प्रतिशतसम्म पनि नयाँ क्रियाशील भरिएको छ ।’

जिल्ला सभापति जयचन्द्र चौरासियाको नेतृत्वमा अर्काे धर्ना पनि सानेपामै जारी छ । प्रक्रियागत रुपमै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएकाले सबै सदर गर्नुपर्ने यो समूहको माग छ ।

क्रियाशीलकै कारण महाधिवेशन सार्न खोज्नु गलत

क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्न कांग्रेसले रमेश लेखकको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो, जसले १५२ निर्वाचन क्षेत्रको विवाद सुल्झाएको छ भने १३ क्षेत्रको विवाद पहिचान गरेको छ । तर निर्णय गर्ने जिम्मा नेतृतवलाई दिएको छ ।

तर भदौ १६–१९ मा तोकिएको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ, किनकी साउन १२ मा हुने पर्ने वडा र १६ मा हुनुपर्ने गाउँ तथा नगर कमिटीको अधिवेशन हुन सकेन गर्छन्, समिति सदस्य श्याम घिमिरे महाधिवेशनमा ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद थियो । अहिले त समायोजनबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने वित्तिकै सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा विवाद मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विवाद भएको ठाउँमा नयाँको हकमा स्थगन गर्ने वित्तिकै बढी दश वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद बाँकी रहला । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।’

शीर्ष नेता छलफलमा

क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सहमति जुटाउन नसकेका क्षेत्रबारे आवश्यक निर्णय गर्न शीर्ष नेताहरुले सक्रियता देखाएका छन् । बिहीबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले जटिल विवाद देखिएका १३ निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता टुंगो लगाउन सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । पाँच दिनको समय पाएका शीर्ष नेताहरुले शुक्रबारदेखि छलफल सुरु गरेका छन् ।