मंसिर १७,

रामेछाप । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वरा संचालित गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा मासिक ज्यालादारी सेवामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीले विना कारण  आफूहरुलाई कामबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

रामेछाप जिल्लाको साविकको २ वटा गा.वि.सा चुचुरे र गुम्देल, दोलखा जिल्लाका साविकको १४ गा.वि.सा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ६ वटा गा.वि.समा फैलिएको २१ सय ७९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा कार्यरत २७ जना कर्मचारी ५-१० वर्षदेखि गर्दै आएको रोजगारी आफूहरुलाई बिना कारण कामबाट हटाउन लागेको भन्दै कामबाट नहटाउन मागसहित एकजुट भएका छन् । तीन जिल्लामा  ४५ जनाको दरबन्दी रहेपनि हाल २७ जनाले काम गर्दै आएका थिए । त्यसमा पनि १८ जना कर्मचारीलाई हटाईएर ७ जना मात्रै राखिने कोषले निर्णय गरेको हो ।  गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले संरक्षण क्षेत्रमा आम्दानी नभएको भन्दै उनीहरुलाई कामबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको शिवालय इलाका संरक्षणको प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएका राजेन्द्र यादवका अनुसार आफूहरुलाई कात्तिक १ गतेदेखि बिना कारण कामबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो । उनीहरु मासिक ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन् । यादवले भने- हामी बरु भोलुन्टरको रुपमा काम गर्ने छौं  । तर कामबाट हट्ने अवस्था छैन । लामो समय यसै क्षेत्रमा बिताई सक्यौं । हामी यही क्षेत्रमा रहना चाहान्छौ भन्दा पनि हामीलाई जबरजस्ती निकाल्ने निर्णय गरियो हामीलाई मान्य छैन् । लकडाउनको बहाना पारेर हामीलाई हटाईदै छ । हामीले सम्बन्धित गाउँ/वडामा पुगेर वन/कृषि लगाएतका काम गरिरहेका छौं । तर काम कात्तिक देखिनै नगर्नू भन्ने आदेश आयो हामी धेरै दुखी छौ । र हामी पनि हट्दैनौं राज्याले हामीलाई हाम्रो काम गर्नदिनु पर्छ । हामीलाई स्वत थाई गर्नु पर्छ । कामबाट निकाल्ने हैन । हामीलाई हटाउने लकडाउन बहाना मात्रै हो केन्द्रको आश्य हामीले बुझेका छौं । हाम्रो ठाउँमा बाहिरी जिल्लाका कर्मचारी ल्याउने तयारी गरिएको हो । नियत्वस हामीलाई हटाउने तयारी कोषको हो, यादवले भने । मनास्लु, अन्नपूर्ण र गोर्खा संरक्षण क्षेत्रलगाएतमा काम गर्ने कर्मचारी ल्याउने तयारी गरेको हो, उनले भने।

रामेछाप , दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई समेट्ने गरी रामेछापमा २०६६/०६७ सालमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र स्थापना भएको थियो ।आफूहरुले काम गर्न नपाउने खबर पाएपछि ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संघर्ष समितिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यवस्थापन पक्षलाई गत कात्तिक २३ गते ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए ।

ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संघर्ष समितिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र

सोको माग सम्बोधन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वरा नभएपछि कात्तिक २५ गते पुःन NTNC लाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  त्यस्तै संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरिदिन  वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भेटमा उनले मौखिक रुपमा कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने आश्वसन् दिएका थिए ।  त्यसको करिव एक महिना सम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर कर्मचारीहरुले मंसिर १२ गते बैठक बसी चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन्  ।

चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु

यस्तै दोलखामा रहेर विगत ५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाहले  १८ जना स्थानीय कामदारहरुलाई हटाएर बाहिरबाट नयाँ कार्मचारी ल्याने निर्णय कोषको गलत भएको बताए । उनले उनीहरुलाई काम गर्नदिनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निमित सदस्य सचिव सिदार्थ बज्राचार्यले भने जुनेली न्युजले घटनाको बारेमा बुझ्न खोजी सम्पर्क गर्दा आफूब्यस्त भएको भन्दै हामीलाई समय दिएनन् ।