मंसिर  १०,

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य र सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनु पर्ने बताएका छन् ।  लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमस शुभकामना जारी गर्दै उनले कतिपय गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हुँदा हिंसाका सबै कारक तत्वहरूलाई निर्मूल पार्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको शुभकामनामा-यस अभियानको उद्देश्य लैङ्गिकताका आधारमा हुने सवै प्रकारका हिंसा, विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण र बञ्चितिकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुष वीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद र असमानता हटाउनु हो । बालबालिका, किशोरी, वयस्क, वृद्धा, महिला र सवै लिङ्गका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा सन् १९९१ देखि प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिक सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको रूपमा मनाउँदै आएको सन्दर्भको स्मरणमा आज विश्व ब्यापी रुपमा अभियानको रुपमा अभियान मनाईदै छ । यसबर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा  तय गरेको छ । नेपालमा हामी ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान आजदेखि मनाईने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्ष कोभिड १९ को महामारीका कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आ–आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित १६ दिने अभियानलाई सार्थक बनाउन म सबैमा आग्रह गरेका छन्। साथै देशब्यापी रुपमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियानमा निरन्तर रुपमा लाग्नु भएका सरकारी निकाय, राजनीतिकर्मी, नागरिक सामाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू लगायत सम्पूर्णको प्रयासको प्रशंसा गरे । उनले कुरीति, पछौटेपन, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय हानिकारक अभ्यासहरूका कारण समाजमा देखिने लैङ्गिक हिंसाको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेको छ । सरकारले महिला बिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारले हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिलालाई लैंगिक भेदभावरहित समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक र दम्पतीको समान हकको प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारले संविधानको यस ब्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याउन कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।

महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र– १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध– १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध– १९६६ र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले सिर्जना गरेका दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाहरूको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध समाज निर्र्माण र महिलाहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर छ ।

संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडी बढाउन यस अभियानको सन्दर्भमा ओलीले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । साथै कोभिडको यस महामारीको असर र प्रभावले गर्दा यस्ता थप हिंसाका घटनाहरु हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ समेत सजग हुँदै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सरकारको यस अभियानमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी, अभियन्ताहरू, संचारकर्मी, ब्यक्ति, परिवार र समाज सबैको ऐक्यवद्धताको लागि आग्रह गरेका छन् ।