मंसिर ११,

रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा एक दलित युवती जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस पत्र नदिँदा उनी संविधानले ब्यवस्था गरेको अधिकारबाटै बाञ्चित् भएकी छन् । जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं ९ पुरानागाउँकी मिना सेञ्चुरीलाई प्रशासनले सिफारिस् नदिएको उनले बताइन् ।

साविकको पुरानागाउँ गा.वि.स वडा नं–१ हाल मन्थली नगरपालिका वडा नं-९ निवासी इन्द्रे सेन्चुरीको छोरी मीन कुमारी सेन्चुरीले आफू दलित भएको सिफारिस पत्र आवश्यक सबै प्रमाणपत्र वडाको सिफारिस लिएर आउदाँ समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस नदिएको उनले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्–हामी, म र बहिनी नेपाल प्रहरीमा फाराम भर्नाको लागि आवश्यक पर्ने, दलित प्रमाणीत भएको प्रमाणपत्र सिफारिस बनाउनको लागि वडाको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कागजातकसहित बुबाको नागरिकता पनि लिएर आएको थियौँ । बुबाको नागरिकतामा सेन्चुरी छ, बहिनीको वडाले गरेको सिफारिसमा कामी रहेको थियो । बहिनीको सिफारिस बन्यो, तर मेरो सिफारिसमा चही सेन्चुरी छ, त्यसैले बुबाको र मेरो सेन्चुरी–सेन्चुरी थर भएको कारणले मैले सिफारिस पाउँदिन रे, सिडियो सापले भन्नुभएको ।

उनले थपिन म, गाउँबाट दुई चोटी सदरमुकाम प्रशासन आइसके, आउँदा-जादाँगर्दै मेरो २५ सय ३ हजार रुपैयाँ सकिसक्यो । अझै मैले दलित प्रमाणित भएको प्रमाण पत्रपाएको छैन । एउटा सिफारिस पाउनको लागि कति पैसा तिर्नू पर्ने हो । क–कसलाई भन्नु पर्ने हो । याँहा राजनीति शक्ति र सत्ताको आडमा हुनेले मात्रै सेवा पाउने हो कि, के हो ? एउटा सिफारिसको मूल्य कति हो ? के हामी जस्ता गरिब जनताले एक सिफारिस पनि लिन सक्दैनौँ ? भन्दै बिलौना गरिन् । सेन्चुरीले भनिन्- मेरो सबै शैक्षिक प्रमाण पत्रमा सेन्चुरीले खिएको छ । नागरिकतामा पनि सेन्चुरी नै छ । प्रशासन जाँदा उनले नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको पनि सिफारिस लिएर गएकी थिइन् ।

उता नेपाल प्रहरीमा जानको लागि फाराम भर्ने मिति पनि टर्न लागी सक्यो । फारम भर्दा उनले दलित कोटाबाट भर्नको लागि दलित प्रमाणित भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी आवश्यक पर्छ । मेरो बैहिनी दलित हुदाँ म, दलित नहुने । एउटै बाउआमाले जन्माएका हामी छोरी कसरी म दलित हुँदिन कस्तो कानून हो यो ? यदि म दलित हैन भने म के हो ? प्रशासनले प्रमाण दिनु पर्यो उनले भनिन् । मैले किन सिफरिस पत्र पाउँदिन भन्दा प्रशासनको सम्बन्धित फाँटको कर्मचारीले सेन्चुरी थर राष्ट्रिय दलित आयोगले तयार पारेको दलित वर्गमा सूचीकृत जात–जातिहरुको वर्णानुक्रम अनुसारको जातीय अनुसूचिमा समेत नभएकोले मिल्दैन भनेर दलित प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेको उनले बताइन् । वडा कार्यालयको सिफारिस, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित सेन्चुरी थर कामी जातिभित्रै पर्ने भएकोले दलित प्रमाणित गरिदिनुहोस् भनी उनी प्रशासन पुगेकी थिइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई नै भेटेर समस्या मिलाइदिन” पर्यो भनी गुनासो गर्दा उनले समेत मिल्दैन केही दिनपछि आउनु” भनेर पठाएको सेञ्चुरीले बताइन् । उनले भनिन्-‘वडा कार्यालयले दलित प्रमाणित गर्नका लागि सिफारिस दियो, सिफारिस लिएर दिदी बहिनीनै एकैसाथ आएका थियौँ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

उनले थपिन् आफूले कुन जाती भनेर प्रमाणित गर्न मिल्छ त ? भनेर प्रश्न गरेपछि जवाफमा फाँटका कर्मचारीले दलित ब्राह्मण जातीमा पर्छ भनेको सेन्चुरीले बताइन् । कर्मचारीको जवाफ सुनाउदै उनले भनिन्–कुन जाती भनेर प्रमाणित गर्न मिल्छ त ? भन्दा केही भनेर प्रमाणित गर्न मिल्दैन र केही पनि सेवा सुविधा पाइँदैन ।

यसैबीच, पीडितले राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, जिल्ला कार्यसमिति रामेछापमा आफूलाई परेको समस्या गुनासो गरेपछि सम्बन्धित निकायमा अध्यक्ष बिकले बुझ्दा समेत सेन्चुरीलाई प्रशासनले दलित प्रमाणित गर्न नमिल्ने बताएको बताए । अध्यक्ष बिकले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सेन्चुरी थरको आधारमा दलित प्रमाणित गर्नका लागि नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयको सिफारिस लिएर आउन आग्रह गरेको बताए ।

उनले भने–प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सेन्चुरी थरका आधारमा हामी दलित प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा कर्मचारीमार्फत मन्त्रालय पठाउनु पर्यो भने १५-२० दिन लाग्न सक्छ, बरु तपाइँहरु फुर्सदिलो हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयबाट सिफारिस लिएर आउनुस् मिल्ने रहेछ भने गरौँला शर्माको भनाइ सुनाउदै भने ।

अध्यक्ष विकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रसमेत लिएर प्रशासन दोस्रो पटक पुगेको सुनाउदै प्रजिअ शर्माले अहिले मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाएको दुखेसो पोखे ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव चक्रबहादुर बुढाले भने सिडियोले मन्त्रालयको सिफारिस लिएर आउनुस् भन्नु बेकारको कुरा भएको बताएका छन् । उनले भने–कुनै पनि कुराको स्पष्टिकरण गरेर दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने भएकोले सो काम गर्दा कहिले काँही स्थानीय तहलाई विश्वास गर्दिन, प्रहरीलाई बुझ्छु भन्न पाउनुहुन्छ तर मन्त्रालयको सिफारिस लिएर आउन” भन्नुचाहिँ बेकारको कुरा हो । मन्त्रालयले सिडियोलाई सिफारिस गर्ने त हाल सम्म नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दुविधा नहोस् भनेर नै स्थानीय तहको सिफारिस माग गरिएको भन्दै प्रवक्ता बुढाले ऊ कुन जातको हो ? के हा ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले चिन्ने भएकोले स्थानीय तहले सिफारिस दिएपछि प्रमाणित गर्न गाह्रो नुहने स्पष्टिकरण दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वडाको सिफारिसको आधारमा दलित प्रमाणित गर्नै पर्ने उनको भनाइ छ । मिल्दैन भने यसको जवाफ लिखित रुपमा माग गर्न समेत प्रवक्ता बुढाले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी, मन्थली नगरपालिका वडा नं-९ का वडा अध्यक्ष बुद्धिबहादुर पुलामी मगरले पनि मीनकुमारी सेन्चुरी दलित नै भएकोले आफूले सिफारिस दिइएको जिकिर गर्दै जारी सिफरिसको आधारमा सिडियोले प्रमाण पत्र दिनू पर्ने बताए । उनले भने– मिन कुमारीको भाउजू नै दलित महिला सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ दलित हो, कामी भित्र परेरै वडाले सिफारिस गरेको हो, त्यो आधारमा प्रमाण पाउँनू पर्छ ।

प्रजिअ शर्माले भने आयोगले दिएको कुरामा पनि यो,यो जाति दलित हो भनेर राखेको तर यो जातिले यो थर मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ, भनेकोले थरहरु जम्मै परिवर्तन हुदै जाँदा त वंशमा भोलीका दिनहरुमा हो कि होइन ? भनरे प्रमाण खोज्न पनि गाह्रो हुने भएकोले प्रशासनले सेन्चुरीलाई दलित प्रमाणित नगरिदिएको दाबी गरिन् ।

तर, दलित आयोगले दलित जातीय अनुसूची विवरणमा दलित वर्ग सूचीकृत जातजातीहरुको वर्णानुक्रम अनुसार पनि विश्वकर्मा जातिभित्र पर्ने थरमा सेन्चुरी भन्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ सालमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्रमा भने दलित महिला सदस्य तथा दलित सदस्य उम्मेद्वार हुन सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकाले दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको तथा दलित जातजातिको प्रतिनिधित्वको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित जातजाति भनी प्रमाणित गरेका सूचि मध्येबाट गर्नुपर्ने भएकोले उक्त सूची यसैसाथ संलग्न गरि पठाइएको छ, भनिएको छ परिपत्र समेत गरेको छ । सोही सूचीको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकाले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ६ बमोजिम दलित जातजाति प्रमाणित गरी प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि निस्सा दिने व्यवस्था मिलाउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ, भनिएको छ ।