हामी कुनै पनि निश्चित राष्ट्रको सरकार वा सहयोगको विपक्षमा होइन, तर हामी नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भावना तथा नेपाली जनताको निर्णयको सर्वोच्चताको पक्षमा हो ।

एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरूले नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता, सुरक्षा कानुन तथा जनताको सर्वोच्चताको विपक्षमा छ।

कारणहरू:

१) यसको ढाँचा र व्यवहार इस्टइन्डिया कम्पनीजस्तो छ

नेपाल र अमेरिका दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हुन् । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट “सरकार” अनि अमेरिकाका तर्फबाट “एमसीसी”, जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार होइन कि सरकारले विशेष कानुनबमोजिम स्थापना गरेको नियोग हो, यहाँनेर नै असमानताको सुरुवात भएको छ । साथै, यसको स्थापनाको प्रक्रिया तथा यसमा गरिएको विशेष व्यवस्थाले यो इस्ट इन्डिया कम्पनीजस्तै देखिन्छ ।

३१ डिसेम्बर १६०० मा रानी एलिजाबेथ प्रथमले शाही चार्टरमार्फत उनी आफैँ पनि सेयर होल्डर भएको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पूर्वमा व्यापार गर्नका लागि अनुमति दिइन् । इस्ट इन्डियाका प्रतिनिधि सर थोमस रोयले सन् १६१५ मा मुगल राजा जाहँगीरसँग भारतीय सहर सूरतमा व्यापार गर्न अनुमति लिएका थिए ।

मुगल सम्राट फर्रुखसियारको शाही आदेशद्वारा १७१७ इसंमा बंगालमा महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधा प्रदान गर्ने शाही फरमान (बडापत्र) जारी गरे जसमा बंगालमा कर तिरेविना ब्रिटिस सामानको निर्यात र आयात गर्ने अनुमति दिइयो। फरमानको अधीनमा कम्पनीलाई सामान ढुवानीको लागि डाटक (पास) जारी गर्न अधिकार पनि दिइएको थियो। वाणिज्य र व्यापारको मोर्चामा दृढताका साथ स्थापित भएपछि कम्पनीले क्रमिक रूपमा सत्ताधारी बन्ने सपना देख्न थाल्यो। त्यसपछि सबै इतिहास हामीलाई थाहा नै छ।

एमसीसीलाई पनि स्थापना गर्न नेपाल सरकारको विशेष राजपत्रको घोषणा, सम्पूर्ण क्रियाकपापमा कर छुट, नेपालको विद्यमान कानुन तथा न्याय प्रणालीभन्दा माथि रहने गरी जुन अधिकार दिन खोजिँदैछ, यसले त्यसैको संकेत गर्छ।

२) यो “शुद्ध” अनुदान होइन, घुमाउरो तरिकाको व्यापारिक ऋण हो

सम्झौताको धारा ५ को “अन्त्य, निलम्बन; समाप्ति” का दफा ५.१ (ख) (३) मा उल्लेख भएअनुसार “वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा” एमसीसीले कुनै पनि बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्छ, सम्झौता रद्द गरेपश्चात दफा ५.३, ५.४ र ५.५ लागु हुनेछन्।

अमेरिकी सरकारको नीति तथा कानुन भविष्यमा कस्तो बन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, यो परिवर्तनशील छ, जसरी अमेरिकी कानुन र नीति परिवर्तन हुन्छन, यो सम्झौता पनि त्यसैको नियन्त्रणमा हुन्छन र त्यसो हुँदा नेपालले त्यसलाई पूर्ण स्वीकार्नुभन्दा केही प्रतिवाद गर्न सक्ने कुनै अधिकार हुँदैन । जस्तै, भर्खरैको तिब्बत, रसिया, उत्तर कोरिया, चीन नीति वा गाँजा प्रतिबन्धसम्बन्धी उदाहरण हेर्नुस् (नेपाल र अमेरिकी नीतिमा फरक)। त्यसो हुँदा भोलि अमेरिकी सरकारले बनाउने नीति त निर्णयअन्तर्गत यो सम्झौता रहनेछ, जसमा नेपालको कुनै पनि नियन्त्रण रहँदैन । यस्तो नियन्त्रण गर्न नसकिने प्रावधानलाई टेकेर भोलि कुनै पनि हालतमा सम्झौता रद्द हुने हो भने दफा ५.३ र ५.४ अनुसार एमसीसीले लगानी गरेको सबै पैसा दैनिक गणना हुने ब्याज रकम सहित एमसीसीलाई एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

साथै, मुख्य सम्झौताको अनुसूची ५ (ग) अनुसार “सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगाडि नै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गाप्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृतिसम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरेबमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेकाको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, इजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने,” भनी लेखिएको छ।

यो बुँदाअनुसार नेपाल सरकारले “एमसीसी”को मातहतमा रहने गरेर यी सबै सम्पत्तिहरूको स्वामित्व अधिकार “एमसीए-नेपाल” लाई दिनुपर्नेछ । पछि “पीआइए – प्रोजेक्ट इम्प्लेमेन्टेसन अग्रिमेन्ट” सम्झौताको आर्टिकल १.२ (b) (ii) अनुसार सम्झौता अवधिभरि प्रयोग अनुमति दिने कुरा त छँदैछ । साथै, परियोजना बन्द भएको पाँच वर्षसम्म पनि उक्त कुनै पनि सम्पत्ति नेपाल सरकारले आवश्यक परेर बेच्नुपर्‍यो, दान दिनुपर्‍यो वा प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने एमसीसीको लिखित स्वीकृतिमा मात्र नेपाल सरकारले त्यो बेलाको “न्यायसंगत” बजार मूल्यमा खरिद गर्न सक्नेछ र आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्नेछ (उक्त रकम नेपाल सरकारले एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ) भनी लेखिएको छ ।

शुद्ध अनुदानको रकम वा सम्पत्ति कसैले फिर्ता लाने शर्त राख्छ ? यदि राख्छ भने त्यो शुद्ध अनुदान हो? त्यसकारण, कुनै कारणवश सम्झौता बदर भएमा सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सकिएपछिको पाँच वर्षसम्म पनि कुनै सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई चाहिए एमसीसीसँग उसको लिखित स्वीकृतिमा त्यो बेलाको बजारमूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई अनुदान भनिए पनि यो व्यापारिक ऋण हो।

३) सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान तथा नीति तथा कानुनभन्दा माथि मानिएको छ

सम्झौताको दफा ६.८ “एमसीसीको हैसियत” अनुसार एमसीसी वा अमेरिकी सरकारका विगत, वर्तमान र भविष्यमा हुने कुनै पनि कर्मचारीका कारण कुनै पनि द्वन्द्व भयो वा हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने नेपालको सरकार वा नेपालको कुनै पनि न्याय प्रणालीमा त्यसको दाबी मुद्दा गर्न पाइने छैन। जे र जुनसुकै प्रकारको अपराध गरे पनि सम्पूर्ण एमसीसी, अमेरिकी सरकार तथा यसका कर्मचारी नेपालका कुनै पनि अदालत र न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुनेछन् । नेपाली भूमिमा काम गर्नुछ अनि यो त नेपालको सर्वभौमसत्ता र संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएन ? अनि यो त आफ्नै घरमा पाहुना बोलाएर उसलाई हाम्रो परिवारको सदस्यलाई जे गरे पनि हामीले केही बोल्न नपाउने जस्तै भएन ?

साथै दफा ७.१ “आन्तरिक शर्त” मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेर लेखिएको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीति क्रमश: सुधार हुँदैछ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई दोष दिएर नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछन् भनेजस्तो सम्झौता गर्नु भनेको नेपालको आत्मविश्वाश, आत्मस्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता यो सम्झौताअन्तर्गत एमसीसीलाई (अन्तत: अमेरिकालाई) सुम्पिनु हो। यो फेरि आफ्नो घरमा पाहुना बोलाएर पाहुनालाई मन लागेको गर्न दिने अनि हाम्रो सोच, व्यवहार, संस्कारसँग नमिलेमा पाहुनाले गरे भनेअनुसार नै हुने जस्तै भएन ? भोलि पाहुनाले के बोल्छ के बोल्दैन, के गर्छ के गर्दैन, त्यसको ग्यारेन्टी वा अनुमान गर्न सकिँदैन ।

त्यसकारण, यो सम्झौतामा जुनसुकै हिसाबले पनि आफ्नो देशको कानुन र न्याय प्रणाली सर्वोच्च हुनुपर्छ भनी सम्झौतामा स्पस्ट लेखिनुपर्छ। सम्झौताअन्तर्गतका सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नेपालको कानुन तथा न्यायप्रणाली र संसदको सर्वोच्चता स्वीकार गरिनेगरी मात्र गर्नुपर्छ ।

४) सम्झौताअनुसार अमेरिकाको सेना (वा निजी सेना) नेपाल आउने सम्भावना खुला छ

सम्झौतामा सिधै अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनेर लेखिएको छैन । तर, मुख्य सम्झौताको अनुसूची ३ को दफा २ (ख) मा “एमसीसी” अन्तर्गतको “विद्युतीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग” परियोजनाले सरोकारवालाहरूको आर्थिक तथा वित्तीय हितलाई सन्तुलन, ग्रिड सञ्चालनको प्रवर्द्धन र सुरक्षा गर्दछ” भनेर लेखिएको छ। यो परियोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा एमसीसीले आवश्यकताअनुसार जस्तोसुकै स्तरको अमेरिकी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउनेछ । सम्झौता लागु भएपश्चात नेपाल सरकारले पछि यसमा प्रतिवाद गर्न पाउने छैन।

साथै, यसका लागि अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत “एमसीए-नेपाल” ले पूर्ण स्वायत्त हिसाबमा अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृतिविना नै आफ्नो नाममा सम्झौता गर्न सक्ने, मुद्दा मामिला गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसैलाई आधार मानेर उसले नेपाल सरकार वा कुनै पनि निकायलाई नसोधी परियोजना वा अन्य कुराको सुरक्षाको लागि अन्य कुनै पनि निकायसँग (सोफा – स्टेटस अफ फोर्सेस अग्रिमेन्टसम्मका) सम्झौता गर्न सक्ने छ।

त्यसर्थ, यो मुद्दा समाधानका लागि यही दफामा वा अरू धारा बनाएर ‘यो परियोजनाअन्तर्गत् जति पनि सुरक्षाको आवश्यकता पर्नेछ, त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरिनेछन् भनेर स्पस्ट लेखिनुपर्छ ।’

५) यो अनुदान दिन आएको हो कि वित्तीय बैङ्किङ कारोबार गर्न आएको ?

साथै यसका लागि अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत एमसीए नेपालको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने र सोही खातामार्फत वित्तीय तथा बैङ्किङ कारोबार गर्ने भनी लेखिएको छ । यो व्यवस्था नेपालको “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना” व्यवस्थासँग असंगत हुन जान्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ।

६) नेपाल सरकारलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार

मुख्य सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा “नेपाल सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको सेप्टेम्बर वा मार्च ३०भित्रमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ। यसका अतिरिक्त, एमसीसीको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षक(एमसीसीका)ले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा महानिरीक्षक (एमसीसीका) ले जारी तथा समय समयमा संसोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका” बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधिनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक पटक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरूबीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए-नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन” भनि लेखिएको छ।

सरकारले कार्यक्रम परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्न चाहेमा “अमेरिकन” लेखापरीक्षक वा एमसीसीको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र कुनै “स्थानीय” लेखापरीक्षक प्रयोग गर्न सक्नेछ । यसको मतलव लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण अधिकार पूर्णत: एमसीसीको नियन्त्रणमा हुनेछ । जुन नेपालमा हुने कुनै पनि परियोजना/कम्पनी/निकायको स्वतन्त्र रुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने सरकारको अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो र नेपाल सरकारको अधिकारको उल्लङ्घन देशको सर्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन हो । साथै नेपाल सरकारले अमेरिकी लेखापरीक्षणका शर्तहरूको अधीनमा रही संयुक्त राज्यको सम्बद्द सरकारी निकायमा लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । परियोजनासम्बन्धी सरकारको वित्तीय क्रियाकलापको चाहिँ एमसीसीले पूर्णत: लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार रहेकोछ।

यसको समाधानका लागि चाहिँ त्यही दफा ३.८ मा लेखिए जस्तै नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला “एमसीसी” वा “एमसीए-नेपाल”को लेखापरीक्षण गराउन कसैको पूर्वस्वीकृति नचाहिने साथै महालेखा परीक्षक सँगै “एमसीसी”मा सूचीकृत भए वा नभएको दुवैखाले लेखापरीक्षण निकायलाई पनि लेखापरीक्षणमा लगाउन सकिने भनि स्पस्ट लेखिनुपर्छ।

७) नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति

दफा ३.२ (च) मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट “एमसीसी”लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुन: उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ भनी लेखिएको छ ।

यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारले परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति “एमसीसी”लाई प्रदान गर्नेछ । यसको हकमा चाहिँ उक्त सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको मालिक साझा रुपमा नेपाल सरकार पनि हो भनी सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ।

८) एमसीए नेपालको गठन, सञ्चालन तथा अधिकार

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एमसी-नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी एमसीए-नेपाललाई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्नेछ । विकास समितिहरू स्वतन्त्र निकाय हुन् र नेपालमा सामान्यतया यस्ता समिति विभिन्न किसिमका परियोजना (विदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित) समेतका लागि गठन गरिन्छन् । एमसीए-नेपाल निर्णय गर्न पूर्णरुपमा स्वायत्त हुनेछ: जस्तै अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृतिविना नै निर्णय गर्न सक्नेछ।

यो विकास समिति नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा हुँदैन । तर, घुमाउरो पारामा यो एमसीसीको मातहतमा हुन्छ, किनकि एमसीए-नेपालले सबै खाले निर्णयहरूमा एमसीसीको सबै निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसको सम्पूर्ण “व्यवस्थापन समिति” एमसीसीको नो अब्जेक्सन पूर्णत:आवश्यक हुने भएकाले एमसीसीले नियुक्त गर्ने हुन्छ । खासमा परियोजनाको सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन समितिले काम गर्ने हो। “एमसीए-नेपाल”को बोर्ड त देखाउने दाँत मात्र हो, खाने दाँत एमसीए व्यवस्थापन “म्यानेजमेन्ट टिम” हो । यसले बोर्डमा सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ । तर, सम्पूर्ण निर्देशन एमसीसीको मान्नुपर्नेछ । सम्झौताको अधिकांश ठाउँमा “एमसीसी” को चित्त बुझ्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ।

९) बिजुली बेचेर धनी बन्ने विषय

नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुने होइन, बिजुली खपत गरेर हो। नेपालको आजको दिनमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २४५ युनिट छ (१२००/१३०० मेगावाट), भारत को ११०० युनिट छ, सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति खपत १०,००० युनिट छ। हामीले पनि सिंगापुरजस्तै विकसित हुने सपना देख्ने हो भने हामीलाई नै ५०,००० मेगावाट चाहिन्छ । जब कि नेपालले आर्थिक तथा व्यवहारिक रुपमा निकाल्न सक्ने बिजुली ४३,००० मेगावाट हो, जुन हामीलाई नै अपुग हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४०० केभीए प्रसारण लाइनको लागत प्रतिकिलोमिटर ४/५ करोड छ भने यो एमसीसी परियोजनाको प्रतिकिलोमिटर लागत २० करोड छ । त्यसैले, हामी बिजुली बेचेर धनी बन्ने होइन, खपत गरेर हो। बरु गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विकास गर्नुपर्छ ।

समग्रमा एमसीसी अनुदान (तर भित्री रुपमा ऋण) नेपालको गरिबी निवारण र नेपाललाई आवश्यक पर्ने परियोजनाका लागि होइन । अनुदान नै लिने हो भने शर्तरहित अनुदान स्वीकार्न सकिन्छ, जुन नेपालको आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि खर्च होस् । तर, अहिले कै अवस्थामा यो सम्झौतामा भएको शर्तहरू हेर्दा यो अनुदान होइन ऋणको पासो हो, जुन कुनै पनि सचेत स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार्य हुँदैन । त्यसकारण यसलाई कुनै राजनीतिक रंग नदिएकै ठीक होला ।

मैले मेरो अध्ययनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्री र कानुन क्षेत्रका साथीहरूसँग गरेको छलफलमा पनि यो सम्झौतामा कम्तीमा १० वटा बुँदाहरूमा स्पष्ट परिवर्तन नगरी (विशेषत: प्रसारण लाइनकै परियोजना) अगाडि बढ्नुहुन्न भन्नुहुन्छ।

१०) श्रीलंकामा एमसीसी खारेजीको विषयमा, मदागास्करमा रोकिएको विषय

श्रीलंका सरकारले गठन गरेको ४ सदस्यीय विज्ञहरूको प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंका सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्‍यो । खारेज गर्नुपर्ने कारणमा उसले एमसीसी सम्झौताले श्रीलंकाको आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भनेको छ । साथै, एमसीसी र श्रीलंका सरकारबीच हुने कर्पोरेट सम्झौताले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतासँगै स्थापना हुने प्रस्तावित कम्पनीको मस्यौदाका दफा तथा प्रावधानहरू श्रीलंकाको संविधान र देशको आर्थिक तथा कानुनी प्रणाली, राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नकारात्मक असर गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

त्यसकारण त्यस्ता प्रतिकूल दफाहरूलाई उचित सुधार र संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ र त्यसको सम्बन्धित शर्त र परियोजना प्रस्तावहरूमा जनताको राय लिन र संसदबाट अनुमोदन गर्नु उपयुक्त रहेको बतायो । अमेरिकी सरकारले संसोधन गर्न नसकिने भनेपछि श्रीलंका सरकारले त्यो परियोजना अस्वीकार गर्‍यो ।

मदागास्करमा भने एमसीसीअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले मदागास्करको कुल खेतीयोग्य जमिनको लगभग आधा जमिन (१.३ मिलियन हेक्टर) विदेशी निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सित्तैमा कृषि सामग्री निर्यात गर्न भाडामा दिने भनेपछि त्यहाँ राजनीतिक विद्रोह भयो । त्यसकारण त्यहाँ राजनीतिक विद्रोहले सैनिक ‘कु’ भयो, जसलाई आधार बनाउँदै एमसीसी परियोजना रोकियो । हाम्रो देशमा पनि यो हुँदैन भन्न सकिन्न । जहाँ सम्पूर्ण परियोजनालाई आवश्यक सम्पूर्ण जमिन वनक्षेत्र तथा आवश्यक अन्य श्रोतहरू एमसीए-नेपालको स्वामित्वमा दिइनेछ । जसलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिन एमसीसीसँग खरिद गर्नुपर्नेछ ।

११) एमसीसी र बीआरआई

“बीआरआई”मा स्पस्ट रुपमा कुनै स्थानमा ऋण, कुनै स्थानमा अनुदान भनिएको छ । “बीआरआई” ऋणको कुरा अलग्गै भयो । यो कति आवश्यक कति अनावस्यक भनी ऋण सम्झौताको सम्पूर्ण शर्तहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर भन्न सकिने चिज हो । तर, यसको अनुदान सम्झौताको शर्तहरूमा पनि “एमसीसी”जस्तै काहीँ कतै नेपालको कानुनसँग बाझिएमा चिनियाँ कानुन लागु हुनेछ । सम्पूर्ण सम्पत्ति (भौतिक तथा बौद्दिक)मा चीनको एकल अधिकार हुनेछ । पछि नेपालले प्रयोग गर्न चाहेमा खरिद गर्नुपर्नेछ । कुनै परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल सरकारले गर्न चाहेमा “बीआरआई”को पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ ।

चीन “बीआरआई” सँग सम्बन्धित कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले जुनसुकै खालको गल्ती वा अपराध गरे पनि नेपालको न्याय प्रणालीले छुने छैन जस्ता कुनै नेपाल राष्ट्रको सर्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताभन्दामाथिको बुँदाहरू भए त्यसको पनि बिरोध गर्नुपर्छ र अस्वीकार गर्नुपर्छ । हामी असंलग्न राष्ट्रको सिद्दान्तको पक्षधरहरू कुनै पनि अरू राष्ट्रको समर्थन वा विरोधी होइन । हामी स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा छौं ।

१२) के हामी विदेशी सहयोगविना बाँच्न सक्दैनौं वा उनीहरूविना विकास गर्न सक्दैनौं ? अन्य दातृ निकायभन्दा यो किन फरक छ?

२०४६ सालपछिको नेतृत्वले यत्तिका पढे लेखेका विद्वान मित्रहरूलाई समेत नेपालले विदेशी सहयोग नभई टिक्न सक्दैन भन्ने पार्न सफल भइसकेको छ । १९६० सम्म पनि चीनभन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो थियो । जे भयो यही बितेको ३० वर्षमा भयो र यसको बिउ २०२८ सालको शिक्षा प्रणाली फेर्ने कार्यबाट सुरु भएको थियो । २०४६ अघि ५ वटा “चामल” निर्यात गर्ने कम्पनी भएको राष्ट्रमा आज “दाल” क्यानाडाबाट ल्याउनुपर्छ । कृषिमा पूर्णआत्मनिर्भर देशले वार्षिक अरबौंको “तरकारी” भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ, कसरी यस्तो भयो ?

हामीले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । इतिहास फर्केर हेर्ने र त्यसबाट पाठ सिकेर भविष्य बनाउने बेला आएको छ । हाम्रो देशको नागरिकहरूको जीवनशैली, आत्मविश्वास र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नियोजित रुपमा परनिर्भर बनाइयो, हामीलाई माल पाएर चाल नपाएका मानिसहरू बनाइयो । अब हामीले हामीको हौं र के गर्न सक्छौं भनेर फेरि सम्झिने र सम्झाउने बेला आएको छ । पुनर्जागरण र पुनर्जागृत हुने समय आएको छ ।

अहिलेको विश्व परिवेशमामा पूरै नर्थ कोरिया भएर बस्ने भन्ने होइन । ऋण सहयोग नलिने भनेको पनि होइन । तर, हाम्रो आफ्नो शर्त र सबै कोणबाट विश्लेषण गरेरमात्रै लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो । ऋण लिनै परे पनि बराबरी हैसियतमा लिऔं न कि आफ्नो आत्मस्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र आमालाई बेचेर । अब हामीले गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ र समाधान अरू कसैले दिने होइन ।

आजका हामी युवाहरूबाटै आउनेछ, सबै जुटौं र बहस तथा नीति निर्माण गर्न थालौं । हामीसँगै भएको श्रोत र जनशक्तिले हामी आउने १५ वर्षमा एसियाकै १० धनी राष्ट्रहरूमध्ये पर्न सक्छौं । अब हामीले त्यसको लागि बहस सुरु गर्ने बेला आएको छ।

विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता सहयोगहरू बहुपक्षीय हुन्छन् । त्यसकारण त्यसका केही कडा कानुनी बुँदाहरू स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, यो एमसीसी द्वीपक्षीय सम्झौता भएकाले यो दुई राष्ट्र (भलै एमसीसी र अमेरिकी सरकार दुई फरक कानुनी व्यक्ति हुन्) बीचमा भएकाले यसलाई समानताको आधारमा मात्रै स्वीकार्नुपर्छ।

१३) एमसीसी सम्झौतामा स्पस्ट हिसाबमा परिवर्तन गरिनुपर्ने १० वटा बुँदाहरू:

१) धारा ३.७, ३.८ नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि समयमा आफूले चाहेको जुन सुकै लेखापरीक्षकलाई कसैको स्वीकृतिविना लेखापरीक्षण गर्ने लगाउन सक्ने अधिकारको स्पस्ट सुनिश्चितता ।

२) अनुसूची ३ दफा २ (ख) सबै परियोजनाहरूको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सुरक्षाशक्तिलाई दिनुपर्ने स्पष्ट किटान।

३) दफा ३.२ (च) सबै बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको समान अधिकार र स्वामित्व ।

४) एमसीसी तथा एमसीए-नेपालअन्तर्गत छुट्टै विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग बनाउन जरुरी नहुने ।

५) दफा ६.८ मा नेपाली न्याय प्रणालीको सर्वोच्चताको स्वीकार ।

६) धारा ७ मा नेपाली संविधान, संसद र कानुनको सर्वोच्चताको स्वीकार ।

७) धारा ५.३,५.४ परियोजना सकिएपछि वा रोकिएपछि नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि रकम कसैलाई पनि फिर्ता गर्नुनपर्ने सुनिश्चितता ।

८) परियोजना सकिएपछि (५ वर्ष) वा बीचैमा रोकिए एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी फिर्ता तथा परियोजनाको नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई तत्काल विनाशर्त फिर्ता आउने ।

९) “एमसीसी”, “एमसीए-नेपाल” तथा यो सम्झौताले सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण नियोग, सम्पूर्ण कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार तथा सम्पूर्ण अन्य व्यवस्थाहरू तत्काल निष्क्रिय वा खारेज हुने स्पस्ट व्यवस्था (जुन दफा ५.५ तथा अनुसूची (४) (२) (छ) मा लेखिएभन्दा विपरीत हुन्छ )।

१०) यदि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने नै हो भने अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणको स्थानमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको विकास र सुधारको सुनिश्चितता ।

अन्त्यमा,

आफूलाई राष्ट्रप्रेमी स्वाभिमानी नेपाली मान्ने जो सुकैले पनि यो सम्झौता स्वीकार गर्दैन । “लहैलहै”मा लागेकाहरूलाई त सम्झौता पूर्ण व्याख्या गरेर सत्य बुझाउन सकिएला । तर, केही बुझेर पनि बुझ पचाएका, आफूले मात्रै बुझेको छु र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने केही “छद्मविद्वान” मित्रहरूको एकोहोरो ढिप्पीले युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पारेका छन् ।

देशको वर्तमान र भविष्य जोखिममा पारेका छन् । सदनमा भएका ठूला दल नेकपा तथा कांग्रेसका संसद/नेताहरूले योयो सबै कुराकुरा बुझून् । चित्त बुझ्दैन भने सबैलाई प्रत्यक्ष बहसमा हार्दिक स्वागत छ। केही साना दलहरूले त यो कुरा बुझेकै छन् ।

आजको आवश्यकता भनेको सबै स्वाभिमानी राष्ट्रप्रेमी युवाहरूले एक स्वरमा मिलेर यसको बिरोध गरी यसलाई कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा सम्पादन गर्नुपर्‍यो वा जस्ताको त्यस्तै स्थितिमा हो भने पूर्ण अस्वीकार नै गर्नुपर्छ । हामी कुनै पनि निश्चित राष्ट्र वा सहयोगको विरोधमा होइन तर नेपाल राष्ट्रको विकास, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा हो ।

नेपाल र नेपालीको जय होस्।