जुनेली न्युज, काठमाडौँ।

गत वर्षमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) जुन २०२० कोभिड १९ महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाको जोखिम र रोकथामको अवस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार बन्दाबन्दीको २ महिनाको समयावधीमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा ६०४ वटा र ओरेकमा ४६५ वटा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका देखायन्छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटनाको निवेदन हो अन्य कतिपय प्रतिवेदनहरु तथा मेडिया मनीटरीङ्ग बाट समेत अन्य समय भन्दा बन्दाबन्दीमा जातीय विभेदका तथा छुवाछुत विरुद्ध विभिन्न घटना तथा २८ भन्दा बढीको हत्या भएको र मधेश प्रदेशका दलित तथा महिला,वालवालिका र काठमाण्डौ लगायत सहरबजारमा महिला हिंसा र साइबर कराइमका घटना दिन प्रतिदिन निकै वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यो अबस्थामा पीडितले नेपाल प्रहरीमा तथा अन्य न्याय प्रदान गर्ने संघसस्थामा जान पाउदैन जुन अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचरमा माघ १८ गतेको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा जान खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । सेवा लिन टेकु जाने सेवाग्राहीसँग खोप कार्ड नभए उनीहरु गेटबाटै फर्काइने गरेका छन यसमा बाट प्रमाणीत हुन्छ । यसले पीडीत न्याय पहुचबाट बन्चित गरिएको छ जुन कानूनी राज्यको सब भन्दा कम्जोर पाटो हो ।

माघ १४ शुक्रवार स्वास्थ्यलाइभडटकम मा प्रकाशित समाचार अनुसार पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या १ करोड ६४ लाख ५८ हजार ४ सय ७५ रहेको छ । पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या १ करोड ३७ लाख ३४ हजार ३ सय ९० रहेको छ । त्यस्तै बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या पनि २ लाख ८२ हजार ७ सय २४ पुगिसकोको छ । अब करिब ३४ लाख नगरिक पहिलो मात्रा खोपको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले मिति २०७८।०९।३० र मिति २०७८।१०।०६ गतेको निर्णय अनुसार खोप नलगाएका नागरिक लाइ सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक कार्यालयमा प्रवेश गर्ने नदिन निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले गरेको निर्णय मानव अधिकारको विरुद्ध गरकेको पाइन्छ ।

हाल नेपालमा नागरिकता लिन उमेर पुगेका र लिन प्रक्रियामा रहेका धेरै जनसङ्गख्या छ जसले हालसम्म पनि कोभिड १९ विरुद्ध पहिलो खोप लगाउन पाएको छैन । विधार्थीहरुको त परिचयपत्र होला जो विधालय नै जादैन्न वँहाहरु संग कुनै पनि परिचय खोल्ने कागजात छैन । जसमा मुख्यतयाः जेष्ठनागरिक,अपांगता भएका व्यक्तिहरु र दलित समुदायका तथा भौगलिक विगतटा कारण तथा अपराधीको अभियोगमा कस्टडी र अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएका कैदिबन्दी अन्य देशबाट नेपाल आएका शारणथीहरु रहेको देखिन्छ ।

कुनै पनि सेवा लिन खोपकाड अनिर्वाय गर्नुे भनेको न्यायबाट बँन्चित र नागरिकको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्छ । मानव अधिकारहरुको विश्वव्यपी घोषणपत्रको धारा ७को मर्म विपरित तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उत्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९६५ धारा ४ र ५; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २५ (ग) मा आफ्नो देशमा समानताका सामान्य शर्तहरुमा सार्वजनिक सेवामा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रावधान रहेको छ जसले सार्वजनिक सेवामा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार लाइ सुनिश्चित गरेको छ ।

सविधानले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक ह्ुनेछ( धारा १७ ) त्यसैगरी धारा १८(१),(२)मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म,वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिती, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थाक, अबस्था, भाषा वा क्षेत्र,वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी सके पछि कुनै निश्चित नागरिक लाइ मात्र सेवा सुविधा उपभोग गर्न कुरामा बाध्यकारी निर्णयहरु गर्ने अन्य नागरिकको माथि उल्लेखित संविधानले नै दिदैन ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुको मुख्य सिद्धान्त कसैलाइ पनि पछाडी नपरोस तथा नछुटोन भन्ने विश्वव्यापी रुपमा १७ वटा लक्ष्यहरुको आगमी सन २०३० सम्म पुरागर्ने

दिगो विकास लक्ष्यको ३ नम्बरमा सबै उमेर समुहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ्य जीवनको सुनिश्चितता गदै समृद्धि जीवनस्तनर प्रवैद्धन गर्ने । तथा त्यसको परिमाणात्मक लक्ष्यको ३ (ख) …विशेषगरि औषधी र खोपहरुमा सबैको पहूँच बढाउने भनिएको छ जुस सरकारको अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै यसको कार्यान्वयन गर्ने भनि विभिन्न परिसुचक बनाएको छ । त्यसै गरि लक्ष्य नम्बर १०मा देशभित्र तथा देशहरु विचको असमानता हटाउने भनिएको छ त्यसको परिमाणत्मक लक्ष्य १०.३ समान अवसरको सुनिश्चिता गर्ने र विभेदकारी कानूनहरु,नितीहरु र व्यवहारहरु हटाइ यी सम्बन्धित उपयूक्त कानूनहरु,नतिीहरुर कार्यप्रवद्र्धन गरी परिणाम यगतअयmभ का असमानताहरु लाइ घटाउने । यसको मर्म अनुसार पनि विपरित निर्णय गरेको पाइन्छ । साथै लक्ष्य नम्बर १६मा दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूण र समावेशी समाजहरुको प्रवद्र्धन गर्ने,न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहहरुमा प्रभावकारी,जवाफदेहि र समावेशी सस्थाको स्थापना गर्ने भन्ने कुराको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।(दिगो विकास लक्ष्यहरुका परिमाणत्मक लक्ष्य तथा सूचकहरु,नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग,२०७५)

खोेप कार्डको अनिवार्यताका कारण यस क्षेत्रमा पर्ने असर प्रति नेपाल सरकारको गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

ड्ड सूचना दिन अबरोध पुग्याउन नहुने भनी कुनै कसुर भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाइ त्यसतो कसुरको बिषयमा प्रहरी वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष खबर वा सुचना दिन जान व्यक्तिलाइ कसैले पनि कुनै किसिमको बाधा अबरोध पुग्याउनु हुदैन ।

ड्ड नागरिकले आफ्नो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने भनेको नै सरकारबाट हौ तर यसमा सरकारले जनताको विश्वासमा नै विश्वासघात गर्ने मिल्दैन ।

ड्ड सरकारले गरेको निर्णयले एक समुहलाइ निश्चित सेवा प्रदान गर्ने र अन्यलाइ शाररिक अबस्थाको वा खोप नलगाएको कारण भेदभाव व्यवहार गर्ने नहुर्ने हो यसमा कति सम्म सेवा सुविधा बाट बन्चित गर्ने हुदैन बरु त्यसको लागि वैकल्पीक रुपामा अन्य सेवा संचालनको लागि सरकारले छुटै व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

ड्ड राज्यका सेवा सुविधाहरु वितरण गर्ने कुरामा भेदभावजन्य निती तथा निर्णय बनाउन पनि हुदैन ।

ड्ड स्वास्थ्य उपचार गर्ने पाउने बाट खोप नलागएकोले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्ने वातावरण हुन सक्छ यसको लागि जानता भन्दा राज्यले ध्यान दिइ यसको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

ड्ड अदातलका सेवा तथा पीडीतले आफ्नो कानून व्यवसायी संग छलफल र सल्लाह र भेटघाट समेत गर्ने नदिने अबस्था बनाएको छ ।

ड्ड त्यसै गरि आन्तरिक हवाइ सेवा उपभोग गर्ने समेत यसले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने र बोबास गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने देखिन्छ ।

ड्ड त्यसै गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट लिनुपर्ने सेवा र स्थानिय सरकार संग समेत नागरिकको सम्बन्ध नहुने भएको यसलाइ नजरबन्द गरे सरह नागरिकका मौहिक हर्कको समेत ध्यानमा राखि नेपाल सरकरले आफ्ना नीती र निर्णयहरु मावन अधिकार मैत्री बनाउन जरुरी छ ।

खोप नलगाएका नागरिक लाइ सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक कार्यालयमा प्रवेश गर्ने नदिन निर्णयलाइ पूनविचार गरि संशोधन गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने र मुख्य रुपामा महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता र दलित समुदायका व्यक्तिहरुले खोपकार्ड नभए पनि सार्वजनिक सेवा लिने र दिनेमा उपयुक्त मापदण्ड सहितको वैकल्पीक रुपामा खोप नलगाए नागरिकलाइ समेत राज्यको सेवा सुविधामा न्यायचित पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने अतिआवश्यक देखिन्छ ।

लेखक ः सुन्दर सेनी (अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी)

अन्तराष्ट्रिय कानून तथा सार्वजनिक नीती समाज सस्थामा महासचिव हुन ।