कात्तिक १९,

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको विषयवस्तु र भौतिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालले बुधबार बुझाएको १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले संविधानको भावना र मर्मानुसार सञ्चारक्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको तथा मिडियामा दलित सहभागिता र सरकारी अनुदानको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडीले सरकारी सञ्चारमाध्ययमको नीतिगत र सम्पादकीय समूहमा दलितको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घले दलित समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई राज्यद्वारा विशेष सुविधा प्रदान गरी दर्ता तथा नवीकरणलगायत कर मिनाहासम्मको नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।