महामारी संगै कालो बजारी

विश्वभर संक्रमित महामरी जसमा चित्कार तथा दुरिवत दुखि मन बाहेक केहि पाइएको छैन । विश्व युद्ध देखि लिएर इरान इराकको युद्ध आदि इत्यादी हाम्रो नजरमा कैद भएका ताजा तथ्य स्मरणमा नै छन्, छ र रहन्छ । मानिस अर्थ तन्त्रको होडवाजीमा म भन्ने विशाल महत्वकाक्षाको पराकाष्ठको दौडमा थाकेकै छैन ।

साम्राज्यवादी मुलुकको त के कुरा गर्नु साधारण घर गाउँ र शहरमा पनि व्यक्ति भित्रको साम्राज्यवादी निति यति तेज सँग विचरण भै रहेको छ कि त्यसको मापन गर्न सकिन्न । विश्व भरका मुलुकहरुको कालो बजारीको तथाङ्कमा नेपाल पनि बड्दो सुचाङ्कमा पर्दछ । वर्तमान समयको मुल्यङ्कन गर्दा त झन भुकम्पको कारण होस वा कोरोनाको कारण होस मानिस गरिव तथा निमुखाको श्रम द्वारा आर्जित दैनिक ज्यालादारीमा पनि अवसर माथिको अवसरको रुप लिएका उदारणहरु काफी छन् । राहतमा वितरण गरिएका कुहिएका चामल हुन या वडा सदस्यले ५ बोरा गरिबको नाममा छुट्ईएका राहतका चामल हुन् । अफसोस त व्यवस्था व्यवस्थापन संग सम्बन्धित छ। यदि नेता मन्त्रिका परिवार यो महामारीको भित्रमा हुन्थे भने सामाधानको दुरी पनि कम हुन्थ्यो होला आज दिनदुखीले अनुमान लगाउन थालेका छन् ।

६०१ सभासद द्वारा संचालित सरकार र सात प्रदेशमा विभक्त राज्यलाई त झन  महामारीको अवस्थामा कार्यविभाजन गर्न कठिनाई नहुनु पर्ने । आज सबै राजनैतिक अगुवाको विचारमा कुनै ब्रेक लगाइएको छैन । सबै वर्ग र संगठनलाई काम गर्न पनि कानुनले तगारो बनेको छैन । चुनावी प्रचार वमोजिम हरेकको  घर दैलोमा पुग्ने हाम्रो राजनैतिक कर्मीहरु मेरो घर भनौ वा टोलमा कोहि भोको छ कि भनि सोध्न समेत कोहि आएको देखिएको छैन । भ्रष्टाचार र कालोबजार यदि मिडियामा मात्र सिमित हो र असत्य हो भने यसको कारबाही किन हुन्न प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कोहि भाइरल हुन खोजेको भने त्यसको कानुनि व्यवस्थापन खै ? यसको जवाफ को अपेक्षामा आज जनता प्रश्न गरी रहेका छन| नेपाल जस्तो सानो बिकासोन्मुक देशमा मन्त्रि स्तायि निर्णयहरु सबै जनता द्धारा स्वागत योग्य  कदम मानिएको छ, तथावि जनताको बास्तविक्ता के हो यसको प्रभावकारी व्यबस्था कसरी हुन सक्छ ? जनतामा के-कस्ता प्रविधिको हानि भएको छ ? यसको अध्यापन र अनुगमन आवस्यक छ कि छैन ?

कोरोना सन्दर्भ

आज मेरो दृस्टान्तमा लकडाउन सबै नागरिक हितको विषय हो । सबैमा चेतना हुन जरुरी छ । यसको प्रभावकारीता कसरी जनस्तरमा स्विकार्य हुन्छ खोज गर्न अनुरोध गर्दछु । लगडाउनले मानिसको दैनिकिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, तर यसको व्यवहारिक उपभोगिता केवल मुख्य सडक या मेन रोडमा मात्र लागु भएको पाइएको छ । भित्री सडक गल्ली भटी चिया पसल अनि पुजीपती वर्गमा यसको असर भएको देखिदैन । निर्वाध रुपमा संचालन भएको छन् । यसले मानिसको सम्पर्क कार्य समाप्त भएको छैन ।

वडा स्तरमा प्रतिनिधि तथा राजनैतिक तथा सामाजिक व्यक्तिहरु पनि प्रहरीका रुपमा राज्य सँग सहकार्य गरुन भने भनि गरिव दुःखीको आवाज सुन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ज्यू तथा मन्त्रिमण्डल सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छौ कि तपाईका राज्यका सबै कार्यहरु सक्रिय हुन जरुरी छ । मानव समुदायमा केवल म र मेरो भलाई भनि कालोबजारीको सिमा नरोक्ने हो भने दैनिक मानिसको पेटमा भोकमरी को अर्को महामारी शुरु हुन्छ । दानव प्रविद्धिको विकास हुन्छ । अन्तत्वगत्व लगडाउनको नाराले कुनै असर बाकी राख्दैन जस्तो लाग्छ । कोरोना सरुवारोगको रुपमा अघि बड्छ भने भोकमरी व्यक्ति व्यक्तिमा उत्पन्न हुने अर्को भयकर रोग हुन सक्छ, कृपया ध्यानाकषर्ण होस ।

गरिव दुःखीको भोको पेटको अधिकारमा आएको राहात कसैको चुनावि फाइदाको लागि सिफरिसमा वितरण नहोस २ महिना पहिल्यै खाध्यन्न तथा तेलमा भएको मुल्यमा आज प्रति बोरा ७५ देखि १०० रुपैया वृद्धि भयको छ| यसको कानुनि आधार के हो ? हिजो साधारण अवस्थामा खटिएका अनुगमनहरु आज किन निस्कृय छन ?  के सरकारले सवै उपत्यका भित्रका बस्तुको बजार मुल्य सार्वजानिक गर्न सक्दैन ? प्रत्यक ब्राण्डको चामल तेल नुन दाल गेडागुडि चिनि आय मैदाको खुद्रा र होलसेल मुल्य सरकारी स्तर बाट सार्वजानिक गर्न सकिन्न ? खुद्रा तथा होलसेलद्वारा खरिद तथा साधारण ग्राहक नठगिउन भनि कसको ध्यानाकषर्ण हुनु पर्ने हो, सार्वजानिक होस भन्ने नागारिकको आवाज कस्ले सुन्छ राज्य संचालक प्रधानमन्त्रिसंग प्रश्न छ ?  अर्थतन्त्र, महामारी र भष्ट्रचार आजको राज्यको सफलता संग सम्बन्धित प्रमुख विषय हो |सरकारले राजनितिक र व्यावस्थालाई दिगो तथा विकासोन्मुख  मार्ग तय गरि मानवता तथा समभावको संकल्प अघि बडाओस , हाम्रो शुभ कामना ।