१५ असोज, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो दोस्रो तथा सम्भवतः अन्तिम कार्यकालको मध्यविन्दूमा छन् । यस्तो लाग्दैछ कि उनी आप्mनो दोस्रो कार्यकाललाई बिर्सन लायक बनाउन कुनै कसर छाड्नेवाला छैनन् ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सबैभन्दा आधारभूत मान्यता हो, जनमतको कदर । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार जनमतको अनादर र अपमान गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट विदा गर्ने, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूतमा नियुक्त गर्ने सरकारका पछिल्ला तीन कदम जनभावना विपरीत छन् ।

वामदेवको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाभन्दा पार्टीको समीकरण वा दबाव निर्णायक थियो भन्ने मानौं । तर, कुलमान र डा. खतिवडाको सन्दर्भमा भएका निर्णयहरुका लागि सिधै उनी जवाफदेही छन् । उनले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । कुलमान के कारणले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउन वा अर्को कुनै पदका निम्ति योग्य भएनन्, र खतिवडा के–कति कारणले यत्रतत्र अपरिहार्य भए भन्ने प्रश्नलाई उनले कार्पेटमुनि कोच्न सक्दैनन् ।

डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा देशवासीले ओलीको सह्राना गरेका थिए । पार्टीका हस्ती नेताहरुलाई पन्छाउँदै विज्ञता रोजेकोमा उनलाई विपक्षीले पनि धन्यवाद दिएका हुन् । देशले अहिलेसम्मकै राम्रो अर्थमन्त्री पाएको भनेर आशाको लहर सिर्जना भएको हो । तर, जनताले सोचेजस्तो, चाहेजस्तो ‘चमत्कार’ खतिवडाबाट हुन सकेन । उनको कार्यसम्पादन औसत मात्र रह्यो ।

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न कुनै गतिलो भिजन प्रस्तुत नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी हटाउन नसकेको तथा कर संकलनमा मात्रै जोड दिएको लगायत आरोप खतिवडाले खेपे ।

अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा अढाई वर्ष बस्दा डा. खतिवडाले केही गर्न खोजेका पनि हुन् । तर, सिधै आमजनतालाई छुने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम दिन नसक्दा उनको पहिलेको क्रेज समाप्त भयो । त्यही भएर उनको बहिर्गमनमा जनता दुःखी भएनन् ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि खतिवडाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि थियो । पार्टीभित्रको बीजजगणितले किनारामा पु¥याइएका ओलीले उनको निरन्तरताको पक्षमा अडान लिने अवस्था थिएन ।

मुटुमाथि ढुंगा राख्दै अर्थमन्त्रीबाट विदा गर्नु परे पनि ओलीले खतिवडालाई आफूबाट टाढा हुन दिएनन् । मन्त्रीसरहको सुविधासहित खतिवडा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भए । जब कि ओलीसँग आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा डा. लालशंकर घिमिरे पहिल्यै थिए । सल्लाहकारमाथि विशेष सल्लाहकार खप्टिएर जगहँसाई गर्दै ओलीले खतिवडाप्रति आफ्नो अतिरिक्त अनुरागको प्रदर्शन गरे ।

अर्थमन्त्रालय आफैंले राखेर सबै जिम्मेवारी खतिवडालाई नै दिने प्रधानमन्त्रीको विभत्स सोचसमेत देखियो । तर, फेरि आफैंलाई जिल्याउँदै ओलीले खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेका छन् ।

डा. खतिवडा राजदूत बन्न योग्य व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न होइन । प्रश्न यो हो कि एउटै व्यक्तिलाई राज्यले कतिपटक, कति ठाउँमा अवसर दिने ?

ओलीकै आशिर्वादमा यसअघि पनि डा. खतिवडा शक्तिशाली पदहरुमा पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, दुईपटक उपाध्यक्ष, फेरि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर भए उनी । त्यसपछि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अहिले राजदूत । एउटा पदबाट ओर्लिएर लामो सास फेर्न नभ्याउँदै ओलीले उनलाई अर्को पदमा बसालिरहे । खतिवडा पनि मुस्कुराउँदै ओलीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिरहे । तर, एउटै व्यक्तिलाई यतिधेरै अवसरको खात लगाउनु हदभन्दा बढी आशक्ति हो ।

खतिवडा स्वयंलाई पनि यो पछिल्लो नियुक्तिले फाइदा गर्दैन । भर्खर केन्द्रीय अर्थमन्त्रीबाट निवृत्त भएको व्यक्तिले राजदूतको जागिरमा ¥याल काढ्नु हुन्थेन । सामान्यतया राजदूत भनेको सहसचिवस्तरको पद हो । नेपालमा चाहिँ व्यक्ति हेरेर राजदूत पदको हैसियत घटबड गर्ने विकृत परम्परा बसाइएको छ । सरकारको तवविजमा राजदूत पदलाई आवश्यकता अनुसार सचिवस्तरदेखि मन्त्रिस्तरको बनाइन्छ । जबकि हामीले हैसियत बढाउँदैमा सम्वन्धित देशले त्यसलाई बढी महत्व दिने होइनन् । उनीहरुले राजदूतलाई सहसचिवकै हैसियतमा व्यवहार गर्छन् ।

डा. खतिवडा अर्थशास्त्रका ज्ञाता हुन् । उनको लेभलका अर्थशास्त्री नेपालमा न्यून छन् । त्यसैले उनलाई राज्यले विज्ञको रुपमा प्रयोग गर्नु उचित हो । उनीबाट सल्लाह–सुझाव जति पनि लिँदा हुन्छ । तर, कार्यकारी पदमा भने उनले आफूलाई अरुभन्दा विशिष्ट प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।

न योजना आयोगमा, न राष्ट्रबैंकमा न अर्थमन्त्रालयमा उनले कुनै अविस्मरणीय छाप छोड्न सके । अहिले एउटा देशको राजदूत बन्न तयार भएर उनले आफ्नै व्यक्तित्वको अवमूल्यन गरेका छन् ।

सरकारको आजको निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा हाँसो र आक्रोश एकसाथ सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कट्टर समर्थकले पनि यो निर्णयको बचाउन गर्न सकेका छैनन् । पार्टीको नेतृत्व तहमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । फेरि एकपटक सत्तारुढ दलभित्र नयाँ किचलो पैदा हुने र सरकार अस्थिर बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ ।

खतिवडा भर्सेस कुलमान

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब १५ दिन अगाडि पदबाट अवकाश पाए । उनलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्तिको पक्षमा बहुसंख्यक मजनता थिए । कुलमानलाई अर्को कुनै संस्थाको नेतृत्व दिनृुपर्ने जनमत पनि उत्तिकै बलियो थियो । तर, जनमतलाई कुल्चिँदै सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट विदा गर्यो । अर्को नयाँ जिम्मेवारी दिन पनि चाहिरहेको छैन ।

कार्यसम्पादनको हिसाबले खतिवडाको तुलनामा कुलमान निकै अगाडि छन् । नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने र घाटामा चुलुम्म डुबेको एउटा संस्थानलाई अर्बाैको नाफामा पुर्याएर एउटा कर्मठ राष्ट्रसेवकका रुपमा उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । त्यही भएर उनी जनताको ढुकढुकी बन्न सफल भएका हुन् । उनलाई अर्को कार्यकाल दोहो¥याएको भए वा अर्को जिम्मेवारी दिएको भए सरकारको लोकप्रियता बढ्ने थियो । जनमतको कदर गरेको ठहरिने थियो । प्रधानमन्त्रीको छाती अलि फराकिलो देखिने थियो । तर, यति सानो कुरामा पनि उनी चुकिरहेका छन् ।

डा. खतिवडालाई जागिरबाट अवकाशपछि ६ वटा महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्त दिलाएका प्रधानमन्त्री कुलमानलाई दोस्रो नियुक्ति दिन पनि किन अनिच्छुक छन् ? यसकारण कि कुलमान उनका ‘एसम्यान’ होइनन् ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुलमानको विशेष ‘साँठगाँठ’ रहेको र मिडियालाई हातमा लिएर सरकारविरुद्ध प्रचारवाजी गराएको आरोप प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीको छ । तर, कुलमानलाई स्वयंलाई बोलाएर यस्ता विषयमा प्रश्न सोध्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाउने कुरा छाडौं, कुलमानले पटक–पटक भेट्न चाहँदा पनि उनले भेट दिइरहेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार अवकाश पाउनुभन्दा तीन महिनादेखि कुलमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयासमा थिए । आफूले हासिल गरेका उपलब्धी र अबको योजनाहरुबारे व्रिफिङ गर्न चाहन्थे । तर, विभिन्न बहाना गरेर प्रम उनीसँग तर्किरहेका छन् । भेट्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

जनताले आदर्श मानेका पात्रलाई प्रधानमन्त्रीले एउटा भेटसमेत नदिनु दुखद मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि हो ।

अहोरात्र खटिएर देशलाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने राष्ट्रसेवीले अहिले घरमा सुतेर दिन काट्नु परेको छ । जबकि कुलमान अझै देशका लागि थप योगदान दिनका निम्ति व्यग्र छन् । उमेरले पनि उनीसँग प्रशस्त समय छ । उनीजस्ता कर्मवीर फुर्सदमा बस्नु भनेको देशलाई घाटा हो । यो घाटा धेरै लम्बाउनु सरकारका लागि र देशका लागि हितकर छैन । कुलमानले कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाउनैपर्छ । यसमा अब प्रधानमन्त्रीले साँघुरो चित्त बनाउनु हुन्न ।

दुईपटक अपदस्थ हुन लागेर पनि जोगिएका प्रधानमन्त्री ओलीसामु अन्तिम अवसर छ । समय बाँकी छ चानचुन अढाई वर्ष । अघिल्ला अढाई वर्ष समग्रमा सम्झनलायक भएनन् । अब बाँकी अवधि पनि यसैगरी गुजारे भने प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक जीवनको नमिठो समापन हुनेछ ।

खतिवडालाई आराम र कुलमानलाई जिम्मेवारी दिएर उनले आफूलाई सच्याउने क्रमको श्रीगणेश गरुन् ।