बागमती करिडोरका पिडितहरु जागे, अदालतको निर्णय बिरुद्ध अभियान सुरु
जुनेन्युज, काठमाडौँ |
अदालतले बागमती नदी दाँयावायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण कार्य गर्नु भने पछी काठमाडौँ उपत्यका करिडोर पिडित संघर्ष समितीले त्यसको बिरुद्ध अभियान थालेको छ |
बागमती नदी सहित काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेका नदीमा आउने बाढीलाइ ब्यबस्थापन गर्नको लागि नदीको दायाँबाया थप जग्गा छोड्नु भनेर अदालले निर्णय गरे पछी पिडितहरु त्यसको बिरुद्धमा लागेका छन् |
हामीले खाइ नखाई, दुख गरेर सम्पति बेचेर जोडेको सम्पतिलाई अदालतले बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु गलत भएको पिडित पक्षको भनाइ छ |
आज गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ८ बागमती करिडोरमा रहेको नबिन फुडल्याण्डमा एक कार्यक्रम गरेको थियो | कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो | जसमा अर्थ समितिका सभापति माननीय सांसद सन्तोष चालिसे, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपक रिसाल, उपमेयार सान्नानी लामा, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरु,स्थानीय बुद्धिजिबी सहित एक हजार भन्दा बढी पिडितहरुको उपस्थिति रहेको थियो |
कार्यक्रममा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरुले न्यायलयले न्याय बिपरित कार्य गरेको छ, तपाईहरुको साथमा हामि छौ यसको बिरुद्धमा हामि पनि संगै छौ भनेर आफ्ना भनाइहरु ब्यक्त गरेका थिए |
अदालतले यस निर्णयलाई सच्याएर गए ठिकै छ नत्र सडकमा आन्दोलन चलाएर परिणाम अर्कै आउने समेत पिडितहरुले चेतावनी दिएका छन् |
अदालतको निर्यण के छ , जस्ताको त्यस्तै
(ख) नदीको वहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्र समेतको सीमाङ्कन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण सन्दर्भमाः
१. बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह (High flood level) समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दाँया-बाँया छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति २०६५।०८।०१ मा निर्धारित दूरी बाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दाँया वायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने: कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरिएको हुँदा अव कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने ।
थप भिडियो हेर्नको लागि
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु