जुनेली न्यूज, काठमाण्डौ । अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार अफगानिस्तानमा १५०० को हराहारीमा नेपाली थिए, तीमध्ये बिहीबार साँझसम्म ९०० नेपाल फर्किसकेका सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

थप २०० जना अफगानिस्तानबाट उद्धार भई दोहा, लण्डन र नयाँ दिल्ली ल्याएइको छ । पछिल्लोपटक बिहीबार ११ जना नेपालीहरु काबुलबाट उद्धार भई नयाँ दिल्ली आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।त्यसैगरी अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी ४२ जना नेपाली नागरिकलाई काबुल विमानस्थल नजिक ल्याएर राखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरु सबैजना सुरक्षित रहेको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

यद्यपि नेपाल सरकार उनीहरुको सुरक्षाको बारेमा आश्वस्त हुन खोजिरहेको छ । अफगानिस्तान मामिला हेर्ने नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भने, ‘दुवै कार्यालयमा काम गर्ने नेपालीहरु क्याम्पमा हुनुहुन्छ र पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुनुहुन्छ । ‘

सरकारले अफगानिस्तानको ग्रिन जोनमा काम गर्नका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । यस बाहेक अनियमित बाटोबाट गएका र पर्याप्त कागजात नभएकाहरुलाई कागजात बनाएर उद्धार गरिएको छ । अनियमित बाटोबाट गएका र अफगानिस्तानमा प्रवेश गरिसकेपछि काम परिवर्तन गरेका कारण उनीहरुलाई उद्धार गर्न केही कठिनाइ उत्पन्न भएको हो ।

तालिबानले अगष्ट ३१ भित्रै सबै विदेशी सेना पूर्ण रुपमा फिर्ता हुनुपर्ने समय सीमा तय गरेपछि त्यस अगाडि नै त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको उद्धार गरिसक्नुपर्ने दबाबमा सरकार परेको छ । तालिबानका प्रवक्ता सुहेल साहेनले ३१ अगष्टपछि अमेरिका, बेलायतलगायतका मुुलुकका सेना र नागरिक पूर्ण रुपमा बाहिरिनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि कुनै पनि कानूनी कागजात भएको व्यक्ति ३१ अगष्टको समय सीमापछि पनि कमर्सियल विमानद्धारा बाहिर जानसक्ने बताएका छन् ।

४६७ जना नेपाली सुरक्षा गार्डहरु युनाइटेड नेसन्स एसिसटेन्ट मिसन र युनिसेफमा सुरक्षा गार्डको रुपमा काम गरिरहेको छन् । उनीहरुमध्ये १०० जनाले घर आउन बिदा लिएका छन् र उनीहरुको छिट्टै नेपाल आउने छन् । तर बाँकी सुरक्षाकर्मीहरुको हकमा भने उनीहरुले घर फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छैनन् ।

त्यसैले नेपालीहरुको उद्धारको लागि नेपालले अन्य मुलुकहरुलाई आग्रह गर्नु परेको छ । नेपाल नागरिकहरुलाई उद्धार गर्नका लागि भारत, अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकहरुले सहयोग गरिरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।