डा. राम प्रसाद मैनाली

नेपालको संविधान २०१९ देखि नै देशको आर्थिक उन्नतिमा जनसाधरणको सहभागिता बढाउने र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वर्ग र व्यक्तिको वर्चस्व कायम हुन नदिने लक्ष्य लिइँदै आइएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् लेखिएको वर्तमान संविधानले सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गरि तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेؙ प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण तथा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरؙ स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख वा समन्यायिक बनाउने कुरा शब्दमा उल्लेख गरे जत्तिकै सजिलो भने छैन । आम नागरिकहरूलाई आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार आर्थिक अवसरहरूमा समान पहुँच र उपभोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गरी उत्पादनशील, सिर्जनशील र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अवस्थाले मात्र अर्थतन्त्रको न्यायिक वितरणको प्रत्याभूत गर्दछ । यसका लागि आय र सम्पत्तिको न्यायिक वितरण हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अर्थशास्त्रमा आर्थिक वृद्धिलार्इ विकासको पूर्व सर्त (नेस्सेसरी कन्डिसन ) र यसको न्यायोचित वितरणलाई पर्याप्त सर्त (सफ्युसियन्ट कन्डिसन) को रूपमा लिइन्छ । यी दुवै सर्तहरू पुरा भएको अवस्थामा मात्र सम न्यायिक आर्थिक विकास भएको मान्न सकिन्छ । जतिसुकै समाजवादी नीति लागू गर्ने भनिएका मुलुकहरूमा पनि पुर्ण रूपमा अर्थतन्त्रको न्यायिक वितरण हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले यो एउटा सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने विषय बनेको छ । हाम्रो जस्तो जातीय विभेदको ऐतिहासिक विरासतका कारण समेत असमानता चुलिएको मुलुकमा त सयतर्फको यात्रा झन् कठिन हुने नै भयो ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको वर्तमान संविधान जारी भएको पनि छ वर्ष भइ सकेको छ । यस अवधिमा हामीले अंगिकार गरेका नीतिहरूले आय र सम्पातिको असमानता घटाउन सघाएको छन् की छैनन् ? वा अर्थतन्त्रलाई समाजवाद तर्फ डोर्याउन सकेका छन् की छैनन् ? भनेर मुल्यांकण गर्न आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ हामी कहाँ वैज्ञानिक रूपमा नीतिको असर र प्रभावकारिताको मुल्यांकण गर्ने प्रचलन नै छैन । परिणामतः अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बुझ्न विदेशी संस्था वा प्रतिष्ठानहरूले गरेका अध्ययनहरूमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

विदेशी संस्थाहरूले गरेको अध्ययनहरूले नेपालमा असमानता व्याप्त रहेको देखाएको छ । उदाहरणको लागि आय असमानता मापन गर्ने सुचांक “गिनि कोइफिसेन्ट” को आधारमा हेर्दा नेपाल सबैभन्दा बढी असमानता भएको मुलुकहरूको श्रेणीमा पर्दछ । यो सुचकांकले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको देखाउँछ । कुल आयमा सबैभन्दा बढि आय हुने दश प्रतिशत र सबैभन्दा कम आय हुने चालीस प्रतिशत जनसंख्याको अंस तुलना गर्ने “पाल्मा अनुपात” लाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा माथिल्लो दश प्रतिशत जनताको कुल आय तल्लो आय भएका चालीस प्रतिशत जनताको भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । सन २०१८ मा नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा चौध दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर एक दशमलव पाँच विलियन पुगेको अक्स्फामको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो नेपालले करिब डेढ वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा गर्ने कुल खर्च बराबर हुन आउँछ । एउटा गरिव नेपालीलाइ यो वरावरको आय आर्जन गर्न एक लाख वर्ष लाग्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नेपालमा विद्यमान आर्थिक असमानताको विकराल तस्विर देखाउँछ ।

असमानता को खाडल बढिरहेको अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्राप्ति असम्भव हुन्छ । त्यसैले हाम्रा नीतिहरू समाजमा रहेको असमानता हटाउने तर्फ केन्द्रित हुन नितान्त आवश्यक छ । यसलाई घटाउने विभिन्न उपायहरू हुन्छन् । समाजका सिमान्तीकृत वर्गको सशक्तिकरण गरी अन्य वर्ग सरह आर्जन गर्न सक्ने बनाउनु उत्तम उपाय हो । हामीले भन्ने गरेको समावेशी आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसले लामो समय लीने भएकोले दीर्घकालीन नीतिको रूपमा लिइन्छ । यसले वर्तमानमा आर्थिक अवसरहरूको पहुँचमा न्याय भएको अनुभूति दिलाउन नसक्ने हुँदा शान्त र सहिष्णु समाज निर्माणमा कम प्रभावकारी हुन्छ ।

आर्थिक असमानता कम गर्ने अन्य उपायहरू भनेको करारोपण र आय स्थानान्तरण (ट्यक्सेसन एण्ड ट्रान्स्फर) हुन । प्रगतिशील करारोपण पहिलो उपाय हो । हाम्रो कर प्रणालीमा विभिन्न पाँच प्रकारका आयकरका दरहरू तोकिएका छन् । बढी आय भएका लाइ बढी दरले कर लगाइन्छ । उपभोगमा लाग्ने करको दर एउटै भएपनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका बस्तु तथा सेवाहरूमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विलासिताका महँगा सवारी साधनहरूमा उच्च दरले भन्सार दरबन्दी तोकिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको कर प्रणाली पनि आय असमानता घटाउन सहयोगी हुने प्रकारको छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि करारोपण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका प्रकाशनहरूमा हाम्रो कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणालीको कोटीमा राख्ने गरिएको छैन । आयकरको न्यून दर भएको, धेरै प्रकारका आयमा कर छुट दिइएको, विभिन्न आधारहरूमा आवधिक कर छूट (ट्याक्स होलिडे) दिने गरिएको र अप्रत्यक्ष करको दर प्रगतिशील नभएको जस्ता विशेषता भएकोले नेपालको कर प्रणालीलाई अप्रगतिशील भन्ने गरिएको छ ।

असमानता कम गर्ने अर्को उपाय भनेको विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विपन्न वर्गमा आयको स्थानान्तरण (ट्रान्स्फर) गर्नु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न सुविधा (भत्ता) हरू प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यसले अझ तीव्रता पाएको पनि छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, निःशुल्क वीमाको व्यवस्था, न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति, कामका लागि खाद्यान्न र स्वरोजगार कार्यक्रम आदीलाई उदाहरणका रूपमा लीन सकिन्छ ।

1. यी नीति हस्तक्षेपहरूबाट असमानता घटेको छ की छैन भन्ने कुराले मात्र नीति प्रभावकारिताको पुष्टि गर्दछ । । करारोपण र आय स्थानान्तरण (ट्याक्स एण्ड ट्रान्स्फर) अघि र पछिको गिनी सुचकांक को तुलना गरेर नीतिहरूले असमानता घटाउन गरेको योगदानको यकिन गर्न सकिन्छ । तर यो प्रचलन हामी कहाँ छैन । यसको अभावमा पनि हाम्रा नीतिहरूले आय असमानताका खाडललाई कम गर्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो कर प्रणाली प्रगतिशील नहुनु लाइ यसको पहिलो आधारको रूपमा लीन सकिन्छ । दोस्रो भनेको लागू गरिएका आय स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) सम्बन्धी नीतिहरूले आम्दानीलाइ नभइ जात, उमेर र वैवाहिक अवस्था जस्ता पक्षहरूलाई आधार बनाएको छ । उदाहरणको लागि आम्दानी जे जति भएपनि एकल महिला वा ज्येष्ठ नागरिकले तोकिएको भत्ता पाउने नै भएकोले यसले आय असमानता घटाउन मद्दत गर्न सक्दैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको आरक्षणको प्रावधान पनि जातؙ क्षेत्र र लिगको आधारमा छ । यसको सुविधा लिनेहरु तत् तत् समुहका तुलनात्मक रूपले बढी आय हुनेहरू नै छन् । त्यसैले अन्य सामाजिक द्रिष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि आय असमानता घटाउने हिसाबले हाम्रा यी नीतिहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अन्तमा, हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न र असमानताले सिर्जना गर्न सक्ने भावी अस्थिरतालाई निराकरण गर्न अझ प्रगतिशील करारोपण र प्रभावकारी आय स्थानान्तरणको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । आयको आधारमा करको दरलाई अझ बढाउने, पैत्रिक सम्पातिको हस्तान्तरण मा उच्च दरको कर लगाउने, निम्न आय भएका वर्गले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा अप्रत्यक्ष कर छुट वा न्यून गर्ने र राज्यबाट हुने आय स्थानान्तरणको आधार जातीय, लिंगिय, वैवाहिक अवस्था र क्षेत्रीय आधारमा नभइ आयकै आधारमा हुने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसको साथै करारोपण तथा आय स्थानान्तरण (ट्याक्सेन एण्ड ट्रान्स्फर) अघि र पछिको गिनी सुचकांकको तुलना गरि लागू गरिएका नीतिहरूले अर्थतन्त्रको वितरणमा पारेको प्रभाव मुल्यांकण गर्ने परिपाटीको विकास पनि सँगसँगै गरिनुपर्छ । यसले नीति प्रभावकारिताको सुनिश्चितता द्वारा हाम्रो समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको सपना पुरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ । अन्यथा असमानताले जनमानसमा चुलिने असन्तुष्टिलाई कुनै धूर्त राजनैतिक स्वार्थ समूहले आफ्नो सत्तारोहणको साधन नबनाउला भन्न सकिन्न । यसो भएमा नेपाल पुनः राजनैतिक आन्दोलन र अस्थिरतामा जकडिन सक्ने र अन्ततः समृद्धिको सपना अधुरो रहने सम्भावना हुन्छ ।

मैनालीले विकास अर्थतन्त्रमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।