संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वर : प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु पर्छ
चैत्र ०६,
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एवं सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै कांग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिसकेपछि विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक दायित्व लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरे । ‘विधिको शासन मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’, उनको प्रश्न छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुषालले ओलीकै सरकारका कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोलेको आधारमा र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोडको भ्रष्टचारको आरोपमा राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यति पनि नैतिकता नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
फागुन ११ को फैसलापछि ओलीले नैतिकता देखाउँछन कि भन्ने लागे पनि राजनीतिलाई बदनाम गराउन प्रधानमन्त्री अग्रसर भएको आरोप लगाए । भारतले दिएको कोरोनाको खोप स्वीकार गरेको तर, चीनले उपहारमा दिएको खोप किन नल्याएको भन्दै उनले सन्तुलित विदेश नीतिबारे प्रस्ट हुन पनि आग्रह गरे ।
बैठकमा जसपा सांसद राजकिशोर यादवले सिके राउत र विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने सरकारले रेशम चौधरीलाई किन रिहाइ गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको मुद्दा अघि सारेर सरकारमा जान खोजेको भनेर गलत प्रचार गर्दै आफूहरूलाई बद्नाम नगर्न आग्रह गरे ।
सरकारको तर्फबाट बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको उपलव्धी भन्दै एक दर्जन कामको फेरिहस्त सुनाए । सरकारले ल्याएको अध्यादेश टेवल गर्न नदिनु दुःखद भएको धारणा राखे ।
निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन र नपाए प्रतिगमन नहुँने भन्दै वर्तमान सरकारले अग्रगमनको बाटोमा अग्रसर भएको दाबी गरे ।
यस्तै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत्र ९ र १० गते बंगलादेशको भ्रमण गर्ने जानकारी गराउँदै त्यस क्रममा नयाँ पारवहन विन्दूको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरू दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले पनि धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले लोक सेवा आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनन–२०७७ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक प्रतिवेदन–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे ।
बैठकको अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसका नेता २०५८ को राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु