१७, भद्र, काठमाडौँ

माननीय गृहमन्त्रीज्यू,

गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

बिषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।

माननीय मन्त्रीज्यू, ‘राष्ट्रिय दलित लयर्स फोरम’ दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरु सम्मिलित पेशागत संगठन हो । यसले दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरुको पेशागत अभिवृद्धि र आम दलित समुदायका ब्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने र छुवाछूतसंग सम्बन्धित घटनाहरुमा छुवाछूत पीडित व्यक्तिहरुको हकमा कानूनी सहायता प्रदान गर्ने काम गर्दछ । यसैले हाल देशव्यापी रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको आधारमा घटिरहेको घटनामा हाम्रो सरोकार निहित रहेकोले यस सम्मानित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन यो पत्र लेख्ने काम गरेका छौं । नेपालको कानूनी तथा सामाजिक इतिहास हेर्ने हो भने कानूनै बनाएर दलित समुदायलाई संरचनागत विभेदमा पारिएको र सोही विभेदको कारण आम दलित समुदाय राज्यको सम्पूर्ण अवसर, सुबिधा र पहुँचबाट बञ्चित रहन पुगी जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अति निकृष्ट प्रकृतिको व्यवहारबाट प्रताडित रहन पुगेको छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । यसै यथार्थलाई हृदयगम गरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको साथै मौलिक हकमा नै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्र्दै दलित समुदायलाई नै लक्षित गरेर धारा २४ र ४० तथा ऐनकै रुपमा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ को व्यवस्था गरिएको छ । यस पृष्ठभूमि र विश्वव्यापी महामारी (कोभिड—१९) को कारण भएको बन्दाबन्दीको अवधि मात्रैमा पनि मुलुकको विभिन्न जिल्लाहरु जस्तैः कालिकोट, रुकुम पश्चिम, इलाम, गुल्मी, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, रुपन्देही, मोरङ्ग, कैलालीको घोडाघडी, झापाको चारआली, वागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नंं.४ कुँडुले फेदी जस्ता स्थानमा दिनप्रतिदिन छुवाछूतको घटना घट्नु र छुवाछूतकै कारण करिब ११ जनाको कर्तव्यद्वारा नरसंहारकारी हत्या हुनुले देशमा छुवाछूत व्याप्त छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

प्रकाशित समाचारलाई मात्र आधार बनाउँदा पनि दर्जन भन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरु छुवाछूतको निउँमा कुटिएका, पिटिएका र अपमानित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई जातीय भेदभाव र छुवाछूतको कलंकबाट मुक्त गर्न एवं दलित समुदायको ब्यक्तिहरुको सम्मानपूर्वक र मर्यादित रुपमा बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्याभुत गर्नु राज्य तथा यस सम्मानित मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व भएको हुँदा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको जुनसुकै स्वरुपको घटनाको अभियुक्त दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्ड दिन, पीडित तथा पीडित परिवारको उचित संरक्षण र परिपूरणको लागि देहायको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अतः यस विषयलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरी नेपालको संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गरी पाउँ । अब उप्रान्त जातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटना पुनराबलोकन हुन नदिनको लागि अविलम्ब उचित ब्यवस्था गर्न बिशेष आग्रह गर्दछौं । साथै जातीय विभेदको घटनाको जाहेरी दर्खास्त सरल र सहज रुपमा दर्ता गर्न, दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही चलाउन, यस्तो घटनाको गंभिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न गराउन सबै जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी गरी पाऔं ।