साउन १६

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दीगो बनाउन नागरिकको सहभागिता जरुरी हुने बताउनु भएको छ । नागरिक सहभागिताबाट बनेका कानुन मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उहाँलेले बताउनुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बाग्मती प्रदेश कार्यालयले बिहिबार हेटौडामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

सभामुख श्रेष्ठले नागरिक दबावकै कारण कानुन निर्माण र संसोधन हुने बताउनुभयोे ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बाग्मती प्रदेशको कानुन निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बाग्मती प्रदेश सभाले हालसम्म ५९ ओटा कानुन बनाएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्यायो भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको काम बीच ठूलो खाडल रहेको बताउनुभयो । उहाँले नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने पनि बताउनुभयो । बाग्मती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले संघीयताको अभ्यासमै रहेकाले सिक्दै र गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय कानुन हतारोमा बनाउनु परेकोले पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उहाँले स्वीकार्नु भयो । बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता ओम थपलियाले कानुन निर्माणमा जनसहभागिता गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले बाग्मती प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघि बढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक बाग्मती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।