२३ जेठ,

काठमाडौं । तरकारी तथा फलफूलबाट कोरोना सर्ने अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि अध्ययनले देखाएको छैन । तर, नेपालमा चाहिँ कोरोना सार्न सक्ने भन्दै किसानले दुःख गरी उब्जाएका तरकारी-फलफूल नष्ट गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ, त्यो पनि सरकारी निकायहरूकै रोहवरमा ।

स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनले नै तरकारी-फलफूलका ट्रकलाई  नियन्त्रणमा लिँदै नष्ट गराउन थालेका हुन् । जबकि भारतबाट आयातित तरकारी-फलफूल भने निर्बाध उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगिरहेका छन् ।

दुःख गरेर उब्जाएका तरकारी दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्री हुन छाडेपछि किसानहरू आफ्नो उत्पादनमाथि ट्याक्टर चलाएर नष्ट गर्न थालेका छन् । चितवन, काभ्रे, कपिलवस्तु र रुपन्देहीको कृषकहरू उत्पादित तरकारी नबिकेर रोइकराई गरिरहेका बेला अर्घाखाँची र कास्की जिल्लामा भने स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनकै संलग्नतामा हरियो तरकारी तथा फलफूलहरू नष्ट गर्ने अभियान चलाइएको छ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आइतबार एक ट्रक हरियो तरकारी नष्ट गरियो । कपिलवस्तुको बुद्धभूमिबाट बिक्रीको लागि लगिएको हरियो तरकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिक्री गर्न रोक लगाएपछि नष्ट गरिएको हो ।

कोरोना रोकथाम गर्ने सर्वपक्षीय बैठकले गरेको सहमति बमोजिम छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन रोकिएको अर्घाखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले बताए । लुकाई-छिपाई ल्याइएपछि फिर्ता गराउन भनिए पनि व्यवसायी आफैँले नष्ट गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जताबाट ल्याएको हो उतै फर्काउन भनेका थियौं, तर आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै व्यवसायीले आफैँ तरकारी नष्ट गरेका हुन् । प्रहरी वा जिल्ला प्रशासनलाई दोष लगाउन मिल्दैन,’ सहायक प्रजिअ थापाले भने।

कास्कीमा ६ ट्रक तरकारी र फलफूल पुरियो

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १५ का स्थानीयले जेठ १५ गते तरकारी र फलफूल बोकेका ६  वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिए । काभ्रे, चितवनलगायतका जिल्लाबाट बिक्रीका लागि लगिएको गोलभेडालगायतका तरकारी उनीहरूले राति २ बजे नियन्त्रणमा लिएका थिए । बिहान वडा प्रमुख, प्रहरी र स्थानीय डोजरले खाल्डो खनेर उक्त तरकारी तथा फलफूल नष्ट गरे ।

तरकारी ओसार पसार गर्दा कोरोना जोखिम उच्च भएकाले नष्ट गरिएको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेल बताउँछन् ।

पृथ्वीचोकमा रहेको बास्तोला स्टोरमा तरकारी पसल चलाउँदै आएका हरि गौतमले ल्याएका तरकारी कास्कीमा नष्ट गरिएको थियो ।

 तरकारी र फलफूल रोक्ने नीति

कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले देशैभर  फलफूल र तरकारीको आयात रोक्ने नीति लिएका छन् । अर्घाखाँचीमा जेठ ५ गते बसेको कोरोना रोकथाम गर्ने सर्वपक्षीय बैठकले बाहृय जिल्लाबाट तरकारी र फलफूल ल्याउन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

तरकारी तथा फलफूलबाट आफ्नो जिल्लामा कोरोना फैलन सक्ने भन्दै सबै छिमेकी जिल्लाबाट हुने तरकारीको आयात रोकिएको अर्घखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिक्रम थापाले बताए । थापाका अनुसार जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, व्यवसायी तथा राजनीतिक दल सम्मिलित सर्वपक्षीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यता पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको जेठ ११ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकले कोरोना महामारी भित्रिन सक्ने भन्दै छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी र फलफूल ल्याउन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वपक्षीय समितिले कोरोना रोक्न यस्तो निर्णय गरेको  महानगरको १५ का वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । कोरोनाबाट समाजलाई जोगाउन व्यवसायीकै सहमतिमा यस्तो निर्णय भएको यस्तो कदम चालिएको वडा अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ।

मन्त्रालय भन्छ : दु:खी छौं

कोरोनालाई कारण देखाउँदै स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपज नष्ट गर्न स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू लागेको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ । कृषि सामग्री, उत्पादनलाई कुनै खाले अवरोध नगर्ने मन्त्रालयले पटक-पटक आग्रह गरे पनि अटेर गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।

‘स्वदेशी कृषि उपज नष्ट गर्न लकडाउनको सुरुवातदेखि नै शृङ‍्खलाबद्ध हर्कत भएका छन्, यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि हामीले पटक पटक भन्यौं, तर कसैले सुन्दैन,’ प्रवक्ता केसीले भने ।

कृषि उपजमाथिको आक्रमण रोक्न जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयबाट र स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लिखित पत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषकको गतिविधिलाई सहजीकरण गरिदिन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पटक-पटक आग्रह गरेको तर नतिजा नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तरकारी-फलफूलबाट कोरोना सर्छ ?

कोरोना सर्ने भन्दै तरकारी र फलफूल नष्ट गर्ने अभियान चलाउनु स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अज्ञानता भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बताउँछ । विश्वभर अहिलेसम्म तरकारी र फलफूल तथा खाद्यान्नका कारण कोरोना सरेको वा सर्न सक्ने कुनै वैज्ञानिक प्रमाण नभएको विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।