डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका–४ कार्कीबगरकी २६ वर्षीया नारु कार्कीको सुत्केरी भएको तीन दिनपछि आइतबार मृत्यु भयो । उनको शुक्रबार शल्यक्रिया गरिएको थियो । छोरी जन्माएकी उनको शनिबारसम्म स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो । डोटी स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रमेश मलासीका अनुसार नारुलाई एक्कासि ज्वरो बढेको र बान्ता भई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो । ‘उनलाई जन्डिस पनि रहेछ, ज्वरो बढ्नुका साथै श्वास फेर्नै गाह्रो भएपछि अक्सिजन दिएर थप उपचारका लागि बाहिर पठाउन एम्बुलेन्स तयारी हुँदाहुँदै मृत्यु भएछ,’ नारुको शल्यक्रिया गर्ने सुजंग अस्पतालका चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै मलासीले भने ।

चैत अन्तिम साता डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–६, दुरगाउँकी लालुकुमारी रोकाया सुत्केरी भएको ३ घण्टापछि बितिन् । सुत्केरी भएपश्चात् अत्यधिक रक्तश्रावका कारण अचेत रोकायालाई लकडाउनका कारण तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा मृत्यु भएको थियो । ‘जताततै लकडाउन छ, यस्तो अवस्थामा को सहयोग गर्न आउला र भन्ने भयो, त्यसैले कतै खबर गरेनौँ,’ भतिज भुजबहादुर रोकायाले त्यतिबेला कान्तिपुर संवादादातासित भनेका थिए, ‘घरबाटै निस्कन नपाएको बेला त्यति टाढा रहेको अस्पताल कसरी पुग्ने भन्ने डर पनि भयो, हेर्दाहेर्दै काकी बितिन् ।’ भुजबहादुरका अनुसार दुरगाउँबाट ठूलीभेरी नगरपालिकामै रहेको माझपल स्वास्थ्य चौकी पुग्‍न करिब साढे दुई घण्टा लाग्छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस्तै जोखिममा परेका, सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्दै आएको छ । २०७५ पुसदेखि सुरु भएको हवाई उद्धारबाट गत वैशाख मसान्तसम्ममा २५ जिल्लाका १ सय २ गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सेवा दिइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी डोल्पाबाट १४ जनाको उद्धार भएको छ ।

डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार यो जिल्ला सडक सञ्जालको एकदमै कम पहुँचमा भएकाले हवाई उद्धारमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको बताउँछन् । त्यसकारण पनि मन्त्रालयमा खबर गर्नेबित्तिकै फोनकै भरमा पनि उद्धार भइरहेको उनले सुनाए । ‘विडम्बना, लालुकुमारीको हकमा परिवारले खबर गरिदिनुभएन, फोन आएको भए बचाउन सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने ।

समयमै फोन सम्पर्क गरी जानकारी दिए पनि तत्कालै उद्धार हुन नसक्दा गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका उदाहरण पनि छन् । गत वैशाख १ मा बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा ३३ वर्षीया भिमा पाण्डेको तत्कालै हवाई उद्धार हुन नसक्दा मृत्यु भयो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख मिलन मल्लका अनुसार भिमा डेढ महिनाकी गर्भवती थिइन् । सामान्य रक्तश्राव र दुखाइ बढ्न थालेपछि उनी चैत २७ मै स्वास्थ्य केन्द्र पुगेकी थिइन् । त्यहाँ जाँच गराउँदा गर्भ पाठेघरबाहिर रहेको देखिएको थियो । ‘जुन जोखिमपूर्ण हुने भएकाले तत्कालै शल्यक्रिया गराएर निकाल्नुपर्ने भन्दै सुविधासम्पन्न अस्पताल जान सुझाएका थियौं,’ उनले भने ।

बुटवल घर भएकी भिमा बाग्लुङ माइती गएकी थिइन् । ‘लकडाउन खुलेपछि घरतिरै गएर उपचार गराउनुपर्ला भनेर अस्पताल नगई माइतीमै गएर बस्नुभएछ, गाह्रो भएपछि पुन: वैशाख १ को बिहान ८ बजे आउनुभो, ९ बजेसम्म उपचार गराउँदा रक्तश्राव रोकिएन । हेलिकप्टर बोलाउँदा ढिला भयो, उहाँलाई बचाउन सकिएन,’ प्रमुख मल्लले बताए ।

केन्द्रले जिल्ला प्रशासनमार्फत ९ बजेतिरै गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हेली उद्धारका लागि खबर गरेका थिए । मन्त्रालयले निजी कम्पनीको हेलिकप्टर चार्टर गर्ने तयारी थाल्यो । तर, लकडाउन भएकाले गृहको पास मिलाउन समय लाग्यो । ढिलाइ हुने भएपछि उनलाई एम्बुलेन्समा राखेर स्वास्थ्य केन्द्रले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फ पठायो । उनलाई बीच बाटोमा एम्बुलेन्सबाट उतारी हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो । खबर गरेको साढे तीन घण्टापछि मात्रै उनको हेलिकप्टरबाट उद्धार हुन सकेको थियो ।

‘पहिले उद्धार पर्दा आधा घण्टामै हेलिकप्टर आइपुग्थ्यो, यहाँबाट पोखरा २०/२५ मिनेटमै पुगिन्थ्यो । लकडाउनले गर्दा गृहको पास नलिईकन उड्न नमिल्दो रहेछ, साढे ३ घण्टा ढिला भयो, अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषणा गरिदिए,’ प्रमुख मल्लले भने, ‘हेलिकप्टर दुई घण्टाअघि मात्रै पुग्न सकेको र तत्कालै शल्यक्रिया गर्न सकिएको भए बचाउन सकिन्थ्यो ।’

बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैलोचन सैजूले खबर आए लगत्तै हेलिकप्टर उद्धारका लागि सहजीरकण गरेको बताउँदै भने, ‘महिला मन्त्रालयमा सेनाको हेलिकप्टर भएकाले त्यहाँ खबर गरेको थिएँ, बाग्लुङबाट काठमाडौंभन्दा पोखरा पुर्‍याउन नजिक भन्ने भएपछि प्रदेशतर्फकै उद्धारका लागि पास प्रक्रिया मिलाउन लागियो । तर, उद्धार गर्दागर्दै मृत्यु भयो ।’

महिला मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको हवाई उद्धारसम्बन्धी समन्वय इकाई प्रमुख अञ्जु ढुगांनाले नचाहँदा नचाहँदै पनि उद्धारका क्रममा गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाइरहेको बताइन् । ‘सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लामा पूर्ण र ४ जिल्लाका २० दुर्गम पालिकामा नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्यविधि छ,’ उनले भनिन्, ‘जसबारे स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, सांसदहरु, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुर्‍याएका छौं, खबर पाए लगत्तै उद्धार गर्दै आएका छौं, विडम्बना के छ भने अन्तिम अवस्थामा खबर दिइँदा अथवा जानकारी नदिइँदा गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।’

लकडाउनमा ज्यान गुमाउने बढे

कोरोना महामारीको त्रास र लकडाउनका कारण साविकको भन्दा यस अवधिमा ज्यान गुमाउने गर्भवती तथा सुत्केरीको संख्या वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लकडाउन अवधिभर देशभर ३१ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् । महाशाखाकी चिकित्सक डा. पुण्य पौडेलका अनुसार अधिकांशको घरमा सुत्केरी हुँदा जटिलता पैदा भएर अस्पताल ल्याएपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै पुग्दा सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘लकडाउनका कारण यातायात सहज छैन, गर्भवती र सुत्केरीलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना सर्छ भनेर आफैं अस्पताल नजाने जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुन खोज्दा पनि जटिलता पैदा भएको छ ।’ मृतक गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान के–कति कारणले गयो भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘मृत्युको कारणबारे विस्तृत प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित प्रदेशमा पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रसूति सेवा लिने ५० प्रतिशतले घटे

लकडाउनकै कारण गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा गर्भको जटिलताबारे थाहा हुँदैन । उनले भनिन्, ‘एकैचोटि सुत्केरी हुँदा जटिलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लकडाउनकै अवधिमा नियमित प्रसूति सेवा तथा गर्भ जाँच गर्न आउनेको संख्या ५० प्रतिशतले घटेको छ । थापाथली प्रसूति गृहकी प्रशासक रानु थापाका अनुसार लकडाउनमा ओपीडीमा गर्भ जाँच गर्न आउने ५० प्रतिशतले घटेका छन् । ‘अरु बेला ५ सय जनाभन्दा बढी हुन्थे, अहिले दुई/अढाइ सय मात्रै आउँछन्,’ उनले भनिन् ।

सुत्केरी गराउन आउने पनि घटेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको मृत्यु भएपछि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न आउने गर्भवतीको संख्या घटेको छ । पाटन अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाइएकाले त्यहाँ जाने गर्भवती पनि कम भएका छन् । दुवै अस्पतालमा नियमित जाँच गराइरहेका पनि पछिल्लो समय प्रसूति गृहमै आउने गरेका थापाले बताइन् ।

‘स्वास्थ्य संस्था जान प्रोत्साहन गरिनुपर्छ’

ओपीडी सेवा लिन आउने गर्भवतीलाई सामान्य अवस्थामा पनि अस्पताल आउन प्रोत्साहन नगरिँदा यो दर घटेको मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् ।

‘सरकारले नै आकस्मिकबाहेकका केसमा अस्पताल नआउनू भनेर गर्भवती र सुत्केरीलाई त्रसित बनाएको छ नि त π, उनीहरु अस्पताल जानै डाराउँछन्, यसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा झन् जोखिम थपिने भयो,’ उनले भनिन्, ‘जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएर भए पनि अन्य स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय सरकारले पनि सक्रिय भएर गर्भवती तथा सुत्केरीको लगत तथ अवस्था अध्यावधिक गर्न, पोषणयुक्त खानेकुराहरुको व्यवस्था गर्न सुझाइन् । ‘यस्तोमा सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खटाउनुपर्छ । त्यति मात्रै गरिदिने हो भने पनि गर्भवतीले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र हेरचाह पाउने थिए,’ अन्सारीले भनिन् । सरकारले चैतमै स्थानीयस्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरणमा ५० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसद्मा पनि चासो

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितीमा गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवनरक्षाका लागि अस्पतालमा पाउने सुविधा तथा अन्य सेवा सुविधामा विशेष पहल गर्नुपर्ने सांसदले माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपा सांसद विद्या भट्टराईले लकडाउनमा ५६ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको र ६० हजार गर्भवती स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको बताउँदै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै असहज अवस्थामा पनि सेवा प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

पुसमा एक जना सुत्केरीको मृत्यु भएकामा चैतमा ५३ जना पुगेको तथ्यांक उनले पेस गरेकी थिइन् । असुरक्षित गर्भपतन र रक्तश्रावका कारण महिलाको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

असुरक्षित क्वारेन्टाइन

क्वारेन्टाइनहरुसमेत मैत्रीपूर्ण नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सास्ती छ । बाजुराको एक क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर्भवती महिलाले भनिन्, ‘अरूले जे खायो त्यही खाने हो, क्वारेन्टाइनमै बस्ने हो, बच्चा पाउनेवाला हुँ भनेर कहाँ भन्न पाइयो त !’

बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका–१ को धुरालसैनमा वडा कार्यालयले बनाएको क्वारेन्टाइनमा शुक्रबार विनोद चदाराकी पत्नी २० वर्षीया तुलसी चदारा सुत्केरी भइन् । रोजगारीका लागि भारतमा गएका दम्पती लकडाउनको समयमा घर फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए । सुत्केरी महिला, नवजात शिशु र उनका पति धुरालसैनको क्वारेन्टाइनमै करिब सय जनासितै बसेका थिए । वडाध्यक्ष राजेश सिंहले सबैका लागि पाक्ने खाना खाजा नै सुत्केरीलाई खुवाइने गरेको बताए ।

दैलेखकी प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुंखेले क्वारेन्टाइनमा गर्भवती, सुत्केरीको अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । ‘क्वारेन्टाइनमा महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । शुद्ध खानेपानी पिउन पाएका छैनन्, खोलाखोल्साको पानी उठाएर खाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘क्वारेन्टाइनमा प्रहरी पनि पुरुष खटाइएका छन्, महिलाले आफ्नो समस्या भन्न नसकेकै कारण त क्वारेन्टाइनभित्रै बच्चा जन्माउनुपरेको हो नि ! उसै त कोरोनाले माछामासुमा ध्यान दिनुपर्छ भनिएको छ, तर पोषणको ख्याल कत्ति पनि छैन ।’

मापदण्डअनुसार गर्भवती तथा सुत्केरीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन यहाँका क्वारेन्टाइन सहज नरहेको बाजुरा जिल्ला अस्पताल प्रमुख रुपचन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘गर्भवती, सुत्केरीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित सामाग्री प्रयोग गरी सेवा दिने, नजिकैको घर वा आइसोलेटेड वार्डमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सीमित पीपीई र सुरक्षा सामग्रीको भरमा एकदमै गाह्रो छ, स्रोतसाधनको अभावमा सेवा दिने क्रममा सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई जोखिम छ ।’

लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती

गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्युदर भनिन्छ । असुरक्षित गर्भपतन, बालविवाह, कलिलो उमेरमा हुने गर्भाधारणलगायत सुत्केरी जटिलताका कारण नेपालमा मातृ मृत्युदर घट्न सकेको छैन । सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिलाख २ सय ३९ गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सरकारले २० वर्षअघिदेखि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरी मातृ मृत्युदर घटाउने प्रयास गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीका कारण यो लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती थपिदिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी चिकित्सक डा. पुण्य पौडेल बताउँछिन् । ‘कोरोना संक्रमणका बावजुद मातृ मृत्युदर कसरी घटाउने भनेर निर्देशिका बन्ने तयारीमा छ,’ उनले भनिन्, ‘घरमै सुत्केरी हुनेलाई रक्तश्राप या संक्रमण नहोस् भनेर स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक छ, सम्भवत: त्यो पनि दिइनेछ, खरिद प्रक्रिया बाँकी छ ।’

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि ४३ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी भइरहेका छन् । एक प्रतिशत घरबाट अस्पताल जाने क्रममा बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । सरकारले भौगोलिक विकटताका कारण अस्पताल पुग्न नसकेका सुत्केरी बचाउन घरमै पुगेर उपचार गर्ने नीतिसमेत अपनाएको छ । तर, लकडाउनका कारण स्वास्थ्यकर्मी घरघरमा पुग्न नसकेको डा. पौडेलको भनाइ छ । ‘अस्पतालका ओपीडी खुल्लै छन्, अस्पताल पुग्न नसके फोनबाट पनि समस्या बताउन सक्ने सेवा छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि सुत्केरी बचाउन मुस्किल भइरहेको छ ।’