कानुनले छुवाछूत वा जातका आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेकोे साढे पाँच दशक बितिसकेको छ । व्यवहारमा अझै पनि विभेद हट्न सकेको छैन, बरु दलका नेता र जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदका सिकार भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन, ०७६ का अनुसार कानुनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले उजुरी लिनै मान्दैनन् । […]
